अजब गांधीवाद : दारुवर कर लावून महसूल जमवता अन् दारुबंदीसाठी धोरणेही आखता?

‘एकीकडे दारुवर उत्पादन शुल्क व अन्य कर लावून सरकार मोठ्या प्रमाणावर महसूल वसूल करत आहे, तर दुसरीकडे सरकार दारुचा राक्षस नष्ट करण्यासाठी धोरणे आखत आहे...

मुंबई : ‘एकीकडे दारुवर उत्पादन शुल्क व अन्य कर लावून सरकार मोठ्या प्रमाणावर महसूल वसूल करत आहे, तर दुसरीकडे सरकार दारुचा राक्षस नष्ट करण्यासाठी धोरणे आखत आहे... हा अजब गांधीवाद आहे!’ असा टोला लगावत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील सावलविहीर या गावातील दारुची दुकाने बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे सचिन भैरवकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेच्या सुनावणीत खंडपीठाने उपरोल्लेखीत टिप्पणी केली.

एखाद्या गावातील महिलांच्या एकूण संख्येपैकी ५० टक्के महिलांनी गावातील दारुची दुकाने बंद करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर केला, तर संबंधित प्रशासनाने त्यांच्या ठरावाची दखल घेऊन त्या गावातील दारुची दुकाने बंद करावी, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. या धोरणाला अनुसरून सावलविहीर गावातील ५० टक्के महिलांनी त्यांच्या गावातील दारुची दुकाने बंद करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात डिसेंबर २०१२ मध्ये निवदेन सादर केले. मात्र, त्यांची विनंती अमान्य करण्यात आली.
राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या (पान ८ वर)

गावातील महिलांचे मतदान घ्या!

‘आज आपण २०१९ मध्ये आहोत. या समस्येवर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे, आजही महिलांना या गावातील दारुची दुकाने बंद कराविशी वाटत असतील तर त्यांना तहसिलदाराकडे निवेदन करण्याची परवानगी द्यावी,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘याबाबत मतदान घ्यावे. त्यामुळे किती महिलांना संबंधित गावातील दारुची दुकाने बंद करायची आहेत, हे पारदर्शक पद्धतीने समोर येईल,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.