कोरोनामुळे काेर्टही बंद अन् तुम्ही आंदोलने करता? उच्च न्यायालयाने सुनावले

उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष, नेत्यांसह संघटनांनाही सुनावले

ठळक मुद्देकोरोना रोखणे व औषधांचे व्यवस्थापनासाठी न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या काळात सुरू असलेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनांना रोखण्यासाठी तुम्हाला यंत्रणा सक्रिय करावी लागेल. राज्य सरकारला जमत नसेल, तर आम्हाला करू द्या, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी संतापून म्हटले. कोरोनाच्या संकटामुळे आम्ही न्यायालये बंद ठेवत आहाेत. पूर्ण क्षमतेने काम करू शकत नाही आणि तुम्ही (राजकीय पक्ष, नेते आणि संघटना) आंदोलने करता?  अशीच आंदोलने सुरू राहिली, तर कोरोना आटोक्यात येणार नाही, अशा तीव्र शब्दांत उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांवर नाराजी व्यक्त केली.

कोरोना रोखणे व औषधांचे व्यवस्थापनासाठी न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल आहेत. बुधवारी त्यावर सुनावणी सुरू असताना मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राजकीय पक्ष, नेत्यांसह संघटनांवरही ताशेरे ओढले. 

कोरोना नियंत्रणासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर लोकांना एकत्र जमण्यास मज्जाव केला आहे. तरीही नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणावरून व मराठा आरक्षणावरून आंदोलने केली. विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, यासाठी २५,००० लोक आंदोलनात सहभागी झाले. याची न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली, अशी आंदोलने रोखण्यासाठी राज्य सरकारला यंत्रणा सक्रिय करावी लागेल व सरकारला ते जमत नसेल, तर उच्च न्यायालय अशा प्रकारच्या आंदोलनांना मनाई करेल, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. 

येथे विमानतळ बांधून झाले नाही, तरी त्याच्या नामकरणावरून वाद हाेतात. राजकीय फायद्यासाठी लोक आंदोलन छेडतात. आम्हाला वाटले ५,००० लोक असतील. मात्र, प्रत्यक्षात २५,००० लोक जमले. कोरोना संपेपर्यंत हे आंदोलन वाट पाहू शकले नसते का? कोरोना आटोक्यात आणण्यापेक्षा राजकीय ‘मायलेज’ मिळवणे अधिक महत्त्वाचे आहे का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्ष, नेते व संघटनांना सुनावले. आता या याचिकांवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.

नेत्यांना राजकीय प्रसिद्धी हवी आहे का?
n मराठा आरक्षणावरूनही आंदोलने करण्यात येत आहेत. या प्रश्नावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 
n प्रत्येकाला राजकीय प्रसिद्धी हवी आहे का? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे नेतेमंडळी आपल्या मतदारांसमोर जाऊन सांगू शकत नाही का? हे सर्व थांबवू शकत नाही का? असे सवाल करत उच्च न्यायालयाने भविष्यात ही आंदोलने रोखण्यासाठी राज्य सरकार काय पावले उचलणार आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.