Join us  

डॉक्टरला पाच वर्षे प्रॅक्टिस बंदी

By admin | Published: March 17, 2016 2:23 AM

एका डॉक्टरच्या मृत्यूबद्दल खोटा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट दिल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने डॉ. पंकज गजरे यांना पाच वर्षांसाठी प्रॅक्टिस करण्यास मनाई केली आहे.

मुंबई : एका डॉक्टरच्या मृत्यूबद्दल खोटा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट दिल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने डॉ. पंकज गजरे यांना पाच वर्षांसाठी प्रॅक्टिस करण्यास मनाई केली आहे.केईएम हॉस्पिटलचे डॉ. मुकुंद केडिया (२३) हे ४ मे २0१0 रोजी सकाळी आठ वाजता कुर्ला येथे किस्मतनगरजवळ मृतावस्थेत आढळले होते. त्यांच्या मृतदेहाचे डॉ. गजरे यांनी कूपर हॉस्पिटलमध्ये पोस्टमार्टेम केले होते. डॉ. गजरे यांचा पोस्टमार्टेम अहवाल संशयास्पद आणि खोटा असून आपल्या मुलाचा नैसर्गिक नव्हे तर अनैसर्गिक मृत्यू झाल्याचे डॉ. मुकुंद केडिया यांचे वडील डॉ. एस.के. केडिया यांचे म्हणणे होते. डॉ. एस.के. केडिया यांनी या प्रकरणी कौन्सिलकडे केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन कौन्सिलच्या नैतिक समितीच्या अध्यक्षासह तिघा जणांच्या समितीने नुकताच हा निर्णय दिला. आपल्या मुलाचा अनैसर्गिक मृत्यू असून तो गळा दाबल्याने झाल्याचा केडिया यांना संशय होता. सायन हॉस्पिटल, जे.जे. हॉस्पिटल व केईएम हॉस्पिटलच्या तीन प्रमुखांनीही हा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. आपला मुलगा क्रीडापटू असल्याने त्याला हृदयविकार असूच शकत नाही, असे म्हणणे मांडले होते. त्यांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत मृतदेहाची छायाचित्रे, दोन फॉरेन्सिक प्रमुखांचे मत, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे व पोलीस तक्रारीची प्रत जोडली होती. या तक्रारीवर कौन्सिलने डॉ. गजरे यांच्याकडून ५ आॅक्टोबर २0११ रोजी स्पष्टीकरण मागविले होते. त्यावर ३0 नोव्हेंबर २0११ रोजी उत्तर देत डॉ. गजरे यांनी आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार केला होता. ज्या तज्ज्ञांनी मत दिले आहे त्यांनी स्वत: मृतदेह पाहिला नसून आपले मत तपासणीअंती असल्याचे सांगत त्यांनी आरोप फेटाळून लावले होते. डॉ. गजरे यांना या प्रकरणी आरोग्य खात्याने कारणे दाखवा नोटीस देऊन ९ आॅगस्ट २0१२ रोजी सरकारी सेवेतून बडतर्फ केले होते. तसेच त्यांच्या डॉक्टरीच्या नोंदणीचे २0१२ नंतर नूतनीकरण करण्यात आले नव्हते. डॉ. गजरे यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. अखेर सर्व पुरावे लक्षात घेऊन डॉ. गजरे यांनी खोटा पोस्टमार्टेम रिपोर्ट दिल्याचा ठपका कौन्सिलने ठेवत पाच वर्षांसाठी त्यांना प्रॅक्टिसची मनाई करणारा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)