एनएमसी विधेयकाविरोधात देशभरातील डॉक्टरांचे बुधवारी उपोषण, ओपीडी राहणार बंद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2019 12:51 PM2019-07-30T12:51:04+5:302019-07-30T12:51:29+5:30
नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या मुद्द्यावरून देशभरातील डॉक्टर आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले आहेत
मुंबई - नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या मुद्द्यावरून देशभरातील डॉक्टर आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले असून, या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेत डॉक्टरांनी उद्या देशभरात एका दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच बुधवारी दिवसभर ओपीडीसुद्धा बंद राहणार आहे.
बुधवारी होणाऱ्या या आंदोलनामध्ये देशभरातील डॉक्टरांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केले आहे. बुधवारी सकाळपासून रुग्णालयातील सर्व सेवा बंद राहणार आहेत. यादरम्यान, उपोषण, कामबंद आंदोलन तसेच इतर माध्यमांतून डॉक्टर नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) विधेयकाला विरोध करणार आहेत.
दरम्यान, भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन स्थापन करण्याबाबतचे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या अत्यंत महत्त्वाच्या बदलांमुळे वैद्यकीय शिक्षणक्षेत्रातील इन्स्पेक्टर राज संपणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र सरकारने हे विधेयक लोकसभेत पारित करून सरकारने देशातील वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला अनिश्चिततेच्या खाईत लोटल्याचा आरोप मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने केला आहे.
हे विधेयक लोकसभेत २६० विरुद्ध ४८ मतांनी संमत झाले. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितले की, एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशपरीक्षेचा तसेच विदेशातून वैद्यकीय पदवीधर झालेल्यांसाठी होणाऱ्या स्क्रिनिंग टेस्टचा दर्जा या विधेयकातील तरतुदींनुसार मिळणार आहे. ही परीक्षा नॅशनल एक्झिट टेस्ट (नेक्स्ट) या नावाने ओळखली जाईल. वैद्यकीय शिक्षणात एकसूत्रता आणण्यासाठी नॅशनल मेडिकल कमिशन विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
प्रतिनिधित्व नाही
काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी म्हणाले की, नॅशनल मेडिकल कमिशनमध्ये राज्यांना पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. संघराज्य पद्धतीला विसंगत अशी या कमिशनची रचना आहे. द्रमुकचे नेते ए. राजा हे विधेयक गरिबांच्या विरोधातील, सामाजिक न्याय नाकारणारे, लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका केली आहे.