मुंबई - केंद्र व राज्य सरकारकडून वारंवार ‘डिजिटल इंडिया’चा आग्रह केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात शासकीय कार्यालयाकडूनच या मोहिमेला खो बसत आहे. सर्व प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराबाबत आॅनलाइन नोंदणी (ई-फायलिंग) अनिवार्य आहे. त्यासाठी आवश्यक साधनसामग्रीची उपलब्धता सरकारी कार्यालयात केलेली नाही. गेल्या पंधरवड्यापासून शहर व उपनगरातील नोंदणी कार्यालयातील ‘सर्व्हर डाउन’ असून, हजारो दस्ताऐवज नोंदणीविना पडून राहिले आहेत. या कार्यालयात रोज येरझाऱ्या घालून तीव्र मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे.विक्रोळीतील नोंदणी कार्यालयात तर केवळ शोभेची वास्तू बनली आहे. या ठिकाणी रोज शेकडो नागरिक तासन्तास रांगा लावून नोंदणी विना परतत आहेत. या ठिकाणच्या अधिकाºयांच्या दुर्लक्षाबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. त्यासाठीची हेल्पलाइन केवळ कागदावरच कार्यरत असून, नागरिकांच्या नाराजी व्यक्त करण्यात येत असल्याने, फोन उचलण्याची तसदीही कर्मचाºयांकडून घेतली जात नाही.अनेक व्यवहार प्रलंबितविक्रोळीतील नोंदणी कार्यालयातील ‘सर्व्हर’डाउन आहे. आठवड्याभरापासून येरझाºया घालून नागरिकांना खूप मन:स्ताप भोगावा लागत आहे. कर्मचा-यांकडून त्याबाबत व्यवस्थित मााहिती देण्यात येत नाही. अनेक व्यवहार त्यामुळे प्रलंबित राहिले आहेत.- अ‍ॅड. रूपाली पवार, मुलुंड
दस्ताऐवजांची आॅनलाइन नोंदणी रेंगाळली !
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 09, 2018 5:36 AM