एमएमआरडीएच्या जमीन रोखीकरणाला पुन्हा मुदतवाढ
मुंबई : बीकेसी येथील सी – ४४ आणि सी – ४८ हे दोन ६ हजार १८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड भाडेपट्ट्यावर देत १ हजार ३३ कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळविण्याच्या एमएमआरडीएच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत नाही. ५ नोव्हेंबरपर्यंतच्या वाढीव मुदतीतही या प्रस्तावाला पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यासाठी पुन्हा एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सी- ४४ आणि सी – ४८ या दोन भुखंडांवर सुमारे सूमारे ३० हजार चौरस मीटर बांधकामासाठी प्रति चौरस मिटर ३ लाख ४४ हजार ४८८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार किमान १ हजार ३३ कोटी रुपये मिळतील अशी एमएमआरडीएची अपेक्षा आहे. सप्टेंबर, २०१९ मध्ये त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यापुर्वी सी – ६५ या भूखंड २,२३८ कोटी रुपये आकारून दीर्घ मुदतीने भाडे तत्वावर देण्यात आला होता. त्याच दरात या दोन भूखंडांचे रोखीकरण करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न आहे. परंतु, त्यासाठी कुणी पुढाकार घेताना दिसत नाही.
कोरोनामुळे जगभरात मंदी दाखल झाली असून भवितव्याबाबतचा ठोस अंदाज जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत अशा पद्धतीच्या मोठ्या व्यवहारांमध्ये राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्या गुंतवणूक करण्यास तयार होत नाहीत. त्याशिवाय काही इच्छूक कंपन्यांना जमिनीसाठी आकारला जाणारा ३ लाख ४४ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर हा दर जास्त वाटतोय. त्यामुळे या निविदांना पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे एमएमआरडीएच्या सुत्रांचे म्हणणे आहे. या व्यवहारांसाठी काही इच्छुक कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच त्या प्रक्रियेत यश प्राप्त होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.