मुंबई : तंबाखू, गुटखा, सिगारेट, पान अशा पदार्थांच्या सेवनामुळे गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागते. मात्र, या व्यसनांचा सार्वजनिक आरोग्यावरही मोठा परिणाम होत असतो. त्यासाठी कोटपासारखे कायदे आहेत. मुंबईत त्याची जागृती नसल्यामुळे तंबाखू, गुटखा खाऊन थुंकणाऱ्यांना हा गुन्हा आहे, हे माहीतच नाही.
कोटपा -२००३ कायदा म्हणजे काय?
सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंध कायदा अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यापैकी कलम-४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. तर कलम- ६ (ब ) नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहे. या कायद्यानुसार २०० रुपये चलन पावती दंड किंवा बाल न्याय कायदा २०१५, कलम-७७ नुसार बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री केल्यास १ लाख रुपये आणि ७ वर्षांची शिक्षेची तरतूद केली आहे. बाल न्याय कायदा कलम ७७ नुसार कारवाई करणारे महाराष्ट्र हे ´पहिले राज्य आहे.
विभागप्रमुखांनाही अधिकार
सरकारच्या माध्यमातून राज्यभर कोटपा कायद्याची जागृती सुरू असते. मुंबईत पालिकेकडून जास्तीची कारवाई अपेक्षित आहे. तसेच सरकारच्या संबंधित आरोग्य, पोलिस, शिक्षण, अन्न औषध प्रशासन, जिल्हाधिकारी यांच्या विभागप्रमुखांना कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, असे राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, आरोग्य सेवा, आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. यामुळे त्यांनीही कारवाई करावी असे सांगण्यात आले.
पालिकेत तंबाखू-पानांच्या पिचकाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयासह सर्वच प्रभाग कार्यालयांमध्ये सर्रास तंबाखू, पान, सिगारेट ओढणारे लोक आढळतात. त्यामुळे कार्यालयांतील स्वच्छतागृहे पानाच्या लाल रंगांनी रंगलेली दिसतात.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्रास वापर! मुंबई शहर आणि उपनगर अशी दोन जिल्हाधिकारी कार्यालये आहेत. मात्र, या दोन्ही कार्यालयांमध्ये काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून तंबाखूचा सर्रास वापर करताना दिसून येतो.
रेल्वे स्थानकावरही सर्रास वापर प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर पान, गुटखा, तंबाखू खाऊन भिंती रंगविलेल्या दिसतात. रेल्वेकडून साफसफाई केली जाते. मात्र, उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही.
राज्यात एनटीसीपी, आरोग्य आणि पोलिसांच्या माध्यमातून कारवाई सुरू असते. मुंबईतही महापालिका आणि विभागप्रमुखांना कोटपा कायद्यानुसार कारवाई करता येईल. मुंबईची लोकसंख्या अधिक असल्यामुळे नेहमी कारवाई होणे गरजेचे आहे.- अप्पासाहेब उगले, प्रकल्प संचालक, मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था