लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यार्थी आॅनलाइन पद्धतीने घरूनच देणार असताना शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विद्यापीठांमध्ये , शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षकांना १०० टक्के उपस्थित राहण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्न राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.१८ सप्टेंबर रोजीच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या १०० टक्के उपस्थितीबाबतच्या शासन निर्णयावर शिक्षक आणि प्राध्यापक संघटनांमधून प्रचंड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शिक्षकांचा जीव आज शासनाला नकोसा झाला आहे काय? त्यांच्या जीविताची जबाबदारी शासन घेणार आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
यासंदर्भात शिक्षक संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिली जात आहेत तसेच प्राध्यापकांच्या सह्यांची निवेदने पाठविण्याची मोहीम ही हाती घेतली जात आहे.मुळात ज्या परीक्षाच कारण शासन देत आहेत, त्या परीक्षा विद्यार्थी घरून देणार आहेत. मग शिक्षकाने महाविद्यालयाला जाऊन नक्की करावे काय? असेही लेक्चर आणि इतर कार्यालयीन कामे सर्व शिक्षक घरून करीतच आहेत.
परीक्षा इतकीच महत्त्वाची होती तर यापूर्वीच आपण परीक्षा घेतली असती, त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहावी लागली नसती. जी विविध कारणे परीक्षा होऊ नयेत म्हणून कोर्टात सादर केली तीच कारणे आज शिक्षकांनाही लागू आहेत. आज कोरोंनाग्रस्त रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. शिक्षकांचा जीव आज शासनाला नकोसा झाला आहे काय, असा सवाल मुक्ता शिक्षक संघटनेचे महासचिव सुभाष आठवले यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाचा हट्ट असल्याने प्रथम रेल्वे सेवा आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू कराव्यात. सर्वांना प्रथम वर्गाच्या पासची व्यवस्था करावी, ५ कोटी पर्यंतच्या विम्याचे संरक्षण द्यावे, अशा मागण्याही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत. दुसरीकडे बुक्टूने (बॉम्बे युनिव्हर्सिटी टीचर्स अँड कॉलेज युनियन) प्राध्यापकांच्या सह्यांची मोहीम निर्णयाविरोधात सुरू केली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्वत: लक्ष घालून निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील शिक्षक संघटनांमधून या निर्णयाचा विरोध होत असून शासनाने तातडीने हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी प्राध्यापक, शिक्षक करत आहेत.
निकालाच्या प्रतीक्षेची आवश्यकता नव्हतीपरीक्षा इतकीच महत्त्वाची होती तर यापूर्वीच आपण परीक्षा घेतली असती, त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहावी लागली नसती. जी विविध कारणे परीक्षा होऊ नयेत म्हणून कोर्टात सादर केली, तीच कारणे आज शिक्षकांनाही लागू आहेत. आज कोरोंनाग्रस्त रुग्णाची संख्या झपाट्याने वाढत आहेत. शिक्षकांचा जीव आज शासनाला नकोसा झाला आहे काय, असा सवाल मुक्ता शिक्षक संघटनेचे महासचिव सुभाष आठवले यांनी उपस्थित केला आहे.