Join us

रेमडेसिविर देता का ? मंत्री थेट कारखान्यात; डॉ. शिंगणे यांची कंपन्यांशी पुरवठ्याबाबत चर्चा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 28, 2021 6:16 AM

यदु जोशीमुंबई : केंद्र सरकारने रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत आखडता हात कायम ठेवला असताना आता राज्याने स्थानिक कंपन्यांकडून रेमडेसिविर ...

यदु जोशीमुंबई : केंद्र सरकारने रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत आखडता हात कायम ठेवला असताना आता राज्याने स्थानिक कंपन्यांकडून रेमडेसिविर मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी मंगळवारी तारापूर एमआयडीसीतील दोन बड्या कंपन्यांना आठ तास भेट देऊन त्याबाबत चर्चा केली.

सिप्लासाठी उत्पादनाचे काम करणारी कमला लाइफ सायन्सेस आणि डॉ. रेड्डीज लॅबॉरेटरिज या दोन कंपन्यांच्या प्रकल्पात जाऊन डॉ. शिंगणे यांनी चर्चा केली. त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की कमला लाइफ सायन्सेसकडे १ लाख ७५ हजार रेमडेसिविर कुपींचा साठा आहे. केंद्र सरकारने रेमडेसिविरचा कोटा कंपन्यांना ठरवून दिलेला आहे. त्यानुसार पुरवठा केल्यानंतर शिल्लक असलेला साठा राज्य शासनाला देण्यासंदर्भात परवानगी मिळाल्यास पुरवठ्याची तयारी कंपनीने दाखविली आहे. कंपनीने राज्य शासनाला पुरवठा करण्याची परवानगी केंद्राने दिली नाही, तर वितरकांना त्यांचा पुरवठा करून त्यामार्फत रेमडेसिविरचा तुटवडा दूर करता येऊ शकेल, या पर्यायावरदेखील कंपनीशी चर्चा केली.

एका महिन्यात ६० लाख रेमडेसिविर कुपी उत्पादित करण्याची कमला लाइफ सायन्सेसची तयारी आहे. त्यासाठी कच्चा माल आणि पॅकेजिंग मटेरियलची उपलब्धता पुरेशी नसली तरी तशी व्यवस्था करता येऊ शकेल, असेही कंपनीच्या वतीने आपल्याला सांगण्यात आले आहे. याशिवाय डॉ. रेड्डीज कंपनी दर चार दिवसांत १२ हजार रेमडेसिविर कुपी बनविण्यास तयार आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी दर्शविलेल्या तयारीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत आपण चर्चा करू, असे डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले.

मागणीपेक्षा निम्मीही इंजेक्शन्स मिळालेली नाहीत

केंद्र सरकारने राज्याला ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिविर कुपी २१ ते ३० एप्रिलपर्यंत पुरविण्याचे मान्य केले असले तरी २१ ते २५ एप्रिलपर्यंत केवळ  १ लाख १३ हजार ६३८ इतक्याच कुपी पुरविल्या. २६ एप्रिलला त्यात  ४० हजारांची भर पडली आहे. आता चारच दिवस बाकी असताना निम्मीही रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्याला मिळालेली नाहीत.

टॅग्स :रेमडेसिवीरमहाराष्ट्र सरकार