दफनभूमीबाबत धोरण अस्तित्वात आहे का?

मुंबईमध्ये दफनभूमीसाठी जागेची मोठी कमतरता असल्याने, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही धोरण अस्तित्वात आहे का?

मुंबई : मुंबईमध्ये दफनभूमीसाठी जागेची मोठी कमतरता असल्याने, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काही धोरण अस्तित्वात आहे का? अशी विचारणा करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावली.
मुंबईत दफनभूमीसाठी जागेची कमतरता असल्याने, राज्य सरकार व महापालिकेला जागा उपलब्ध करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका विक्रोळीच्या सय्यद जुल्फिकार अहमद यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने सध्या उपलब्ध असलेल्या दफनभूमींची व स्मशानभूमींच्या अवस्थेबद्दलही सरकार व महापालिकेकडे चौकशी केली. ‘सध्या उपलब्ध असलेल्या स्मशानभूमींची आणि दफनभूमींची देखभाल, दुरुस्ती व अद्ययावत करण्यासाठी सरकारने व महापालिकेने आत्तापर्यंत काय पावले उचलली आहेत? किंवा भविष्यात काय पावले उचलण्यात येणार आहेत? दफनभूमिसाठी जागेची कमतरता असल्याने, त्यावर कोणता उपाय काढण्यात येणार?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत खंडपीठाने राज्य सरकार व महापालिकेला याबाबत समधानकारक उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विक्रोळीमध्ये मुस्लीम समाजासाठी नवी दफनभूमी उभारण्यासाठी आतापर्यंत काय केलेत? असा प्रश्नही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला केला. विक्रोळी येथील एक मिठागराची जमीन दफनभूमीकरिता वापरण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी अंतिम मंजुरी देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
याचिकेनुसार, मुंबईत २०० दफनभूमी आणि स्मशानभूमी आहेत. त्यातील ६४ दफनभूमी आणि स्मशानभूमी महापालिकेच्या अखत्यारित येतात. त्यात ४३ स्मशानभूमी, आठ ख्रिश्चन धर्मीयांच्या दफनभूमी आणि १३ कब्रस्तानांचा समावेश आहे. या दफनभूमीही अत्यंत भरल्या असून, देह पुरण्यासाठी जागाच नाही, त्यामुळे संबंधित समाजातील नागरिकांची अत्यंत गैरसोय होत आहे. या दफनभूमींची अवस्थाही अत्यंत वाईट आहे. सरकार व महापालिका त्यांची नीट देखभालही करत नाही.
‘या शहरात मोठ्या प्रमाणावर भूखंडाची कमतरता आहे, यात शंका नाही. मात्र, या समस्येवर सरकारला तातडीने उपाय शोधावा लागेल. दफनभूमीमध्ये मृतदेह पुरण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने काहीतरी मार्ग शोधावा. नव्या दफनभूमी आणि स्मशानभूमी बांधणे अत्यंत गरजेचे आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)