मुंबई : ‘पब्जी’ या आॅनलाइन गेमचा मुलांच्या मानसिकतेवर दुष्परिणाम होतो का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाकडे (एमसीआय) करत याबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात याबाबत कोणतीच माहिती न दिल्याने उच्च न्यायालयाने एमसीआयकडे याबाबत विचारणा केली.
अहमद निझाम या १२ वर्षीय मुलाने त्याच्या वकील आई-वडिलांमार्फत पब्जी या आॅनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्या. बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या याचिकेवर केंद्र सरकारने उत्तर देताना न्यायालयाला सांगितले की, इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही बाबतीत दाद मागण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने या गेमबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.तर राज्य सरकारने ही जबाबदारी पालकांची असल्याचे म्हटले. ‘पाल्यांवर पालकांचे नियंत्रण असावे. मुलांनी काय बघावे आणि काय पाहू नये, हे पालकांनी ठरवावे. तसेच पाल्यांना महागडे मोबाइल भेट देऊ नये. त्यांनी स्वत:च्या मोबाइलला पासवर्ड टाकावा. जेणेकरून पाल्य आईवडिलांचा मोबाइल घेऊन काहीही पाहू शकत नाही,’ असे राज्य सरकारने म्हटले. त्यामुळे पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.सुनावणी ३ आठवड्यांनीदरम्यान, पब्जी गेमच्या समर्थनार्थ दोन विधीच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपण या गेमचे चाहते असल्याने आपल्याला हा गेम खेळण्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे या दोघांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली आहे.