मुंबई - एल्फिन्स्टन रोड येथील पुलावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात जनहीत याचिका दाखल करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाने फटकारले आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच या सामाजिक कार्यकर्त्यांना जाग येते का? असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोगाचे गठन करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. "याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार 1867 साली बांधणी झाल्यापासून आजपर्यंत हे पूल तसेच आहे. ही दुर्घटना होऊन 23 प्रवाशांचा मृत्यू होईपर्यंत सर्वांनी डोळ्यांवर कातडे ओढून घेतले होते. आता ही घटना घडून गेल्यानंतर सर्वांना जागा आली आणि ते जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी आले आहेत," अशा कठोर शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. ‘रेल्वेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खन्ना यांनी काही सूचना केल्या होत्या. या सूचनांचे रेल्वेने पालन केले नाही. त्यामुळे दोषी अधिका-यांची चौकशी करण्याकरिता न्यायालयीन आयोगाची नियुक्ती करावी,’ अशी मागणी विक्रांत तावडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना रेल्वेत कायमस्वरूपी नोकरी, २० लाख नुकसानभरपाई द्यावी, अशीही विनंतीही त्यांनी केली होती. एलफिन्स्टन रोड स्थानकावर शुक्रवारी (29 सप्टेंबर )सकाळी 10.45 वाजण्याच्या सुमारास पादचारी पुलावर भीषण चेंगराचेंगरी होऊन 8 महिला आणि एका लहान मुलासह तब्बल 22 जणांचा यात बळी गेला होता, तर 39 प्रवासी जखमी झाले. तर शनिवारी उपचारादरम्यान आणखी एकाचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 23 वर गेला होता मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे स्थानकावरील चेंगराचेंगरीची ही पहिलीच घटना ठरली होती. पावसामुळे प्रवासी आडोशासाठी पुलावर उभे राहिले. स्थानकांवरील गर्दी वाढत असतानाच अचानक ‘पूल कोसळला’, ‘शॉटसर्किट झाले’ अशा अफवांचे पेव फुटले. यामुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. ६ ते ७ फुटांच्या पूलावरून बाहेर जाण्यासाठी प्रत्येक प्रवासी धडपडत होता. त्यात चेंगराचेंगरी होऊन 23 प्रवाशांचा बळी गेला होता.
दुर्घटना घडल्यावरच जाग येते का? एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरीनंतर जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांना हायकोर्टाची फटकार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 06, 2017 3:29 PM