डोंबिवलीकरांचा जीव धोक्यात; सुरक्षेसंबंधीचे नियम धाब्यावर, १९९ कारखाने बंद करण्याची याचिकेद्वारे मागणी

डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये मे २०१६ मध्ये बॉयलर स्फोट झाला. यात १२ जणांचा जीव गेला, तर अनेक रहिवाशांचे वैयक्तिक नुकसान झाले. एवढी मोठी दुर्घटना घडूनही राज्य सरकार तसेच एमआयडीसीने काहीच धडा घेतला नाही.

- दीप्ती देशमुख

मुंबई : डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये मे २०१६ मध्ये बॉयलर स्फोट झाला. यात १२ जणांचा जीव गेला, तर अनेक रहिवाशांचे वैयक्तिक नुकसान झाले. एवढी मोठी दुर्घटना घडूनही राज्य सरकार तसेच एमआयडीसीने काहीच धडा घेतला नाही. अद्यापही एमआयडीसीमधील १९९ कारखान्यांकडे बांधकाम पूर्ततेचा दाखलाच (सीसी) नाही. सुरक्षेसंबंधीचे कुठलेच नियम न पाळता हे कारखाने राजरोसपणे सुरू आहेत. रोजगाराचे केंद्र म्हणून डोंबिवलीतील एमआयडीसीकडे पाहिले जाते. पण हेच रोजगाराचे केंद्र डोंबिवलीकरांसाठी जीवघेणे ठरत आहे. त्यामुळे एमआयडीसीमधील सर्व बेकायदा कारखाने बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
एमआयडीसीमधील काही कारखाने सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून, काम करत असल्याची कल्पना एमआयडीसी, ठाणे जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना असूनही त्यांनी मोठी दुर्घटना होण्याची वाट पाहिली. त्यामुळे १२ जणांच्या मृत्यूला केवळ एक खासगी कारखाना जबाबदार नसून, राज्य सरकार व संबंधित प्रशासनही तेवढेच जबाबदार आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
पवार हे भांडुपचे रहिवासी असून, त्यांच्या तीन बहिणी डोंबिवलीमध्ये राहतात. त्यामुळे ते डोंबिवलीला वारंवार जातात. एमआयडीसीमध्ये झालेल्या बॉयलरच्या स्फोटानंतर पवार यांनी आरटीआयद्वारे माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१२पासून एमआयडीसीने अनेक कारखान्यांना सुरक्षेसंबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी नोटिसी बजावल्या आहेत. काही कारखान्यांनी बॉयलर खुल्या जागेत बांधले आहेत, तर काही कारखान्यांकडे अग्निरोधक यंत्रणा नाही, तर काही कारखान्यांनी बेकायदेशीररीत्या वाढीव बांधकाम केले आहे. मात्र, त्याला अग्निशमन विभागाकडून परवानगीच नाही.
याचिकेनुसार, एमआयडीसीने या कारखान्यांना नोटीस बजावल्या व नोटिसीच्या प्रती ठाणे जिल्हाधिकाºयांसह ठाणे पोलीस आयुक्तांनाही पाठविल्या. मात्र, २०१२ पासून कोणीही या कारखान्यांवर कारवाई केली नाही. या सर्वांनी मे २०१६ची दुर्घटना होईपर्यंत वाट पाहिली. मात्र, या दुर्घटनेपासूनही कोणीच धडा घेतला नाही. आजही या ठिकाणी १९९ बेकायदा कारखाने सरकारच्या मेहरबानीवर सुरू आहेत.
बॉयलरच्या स्फोटानंतर राज्य सरकारने ठाणे जिल्हाधिकाºयांना या प्रकरणाची चौकशी करून, अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता, परंतु अद्यापही जिल्हाधिकाºयांनी अहवाल सादर केलेला नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

नि:पक्ष चौकशीची अपेक्षा कशी करणार?
या दुर्घटनेला ठाणे जिल्हाधिकाºयांचे कार्यालही तेवढेच जबाबदार असल्याने, त्यांच्याकडून नि:पक्षपाती चौकशी अपेक्षा कशी करणार? असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
डोंबिवलीची एकूण लोकसंख्या ७ लाख असून, त्यापैकी एमआयडीसीचा टप्पा-१ व टप्पा-२ मध्ये दोन लाख लोक राहतात. त्यांच्या जिवाला अद्यापही धोका आहे. कारण एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यावरच कोळसा व लाकडे ठेवलेली असतात. त्यामुळे एखाद्या कारखान्याला आग लागली, तर संपूर्ण परिसर आगीचे भक्ष्य होण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे एमआयडीसीने नोटीस बजावलेल्या प्रत्येक कारखान्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे व १९९ कारखाने बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती पवार यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

तसेच या एमआयडीसीतील प्रत्येक कारखान्याचे पोलीस, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि एमआयडीसी यांना सहसर्वेक्षण करून, अहवाल सादर करण्याचा व या कारखान्यांचे आॅडिट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशीही विनंती पवार यांनी न्यायालयाला केली आहे. त्या व्यतिरिक्त ठाणे जिल्हाधिकाºयांना या प्रकरणाची आतापर्यंत किती चौकशी करण्यात आली आहे, याचाही अहवाल सादर करण्यास सांगावा, अशीही विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे होती, पण न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना योग्य त्या खंडपीठापुढे याचिका सादर करण्याचे निर्देश दिले.