सौरऊर्जेच्या सबसिडीची बत्ती गुल, महावितरणच्या भोंगळ कारभाराचा फटका

आर्थिक वर्षात शेजारचे गुजरात राज्य या योजनेतून ११८ कोटी रुपयांची सबसिडी मिळवित असताना महाराष्ट्राच्या पदरात एक ही पैसा पडला नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

मुंबई : सौरऊर्जा वापराला प्रोस्ताहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सोसायट्या आणि वैयक्तिकपातळीवर सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांना सबसिडी जाहीर केली. मात्र, ती मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले विक्रेतेच अद्याप महावितरणने प्राधिकृत केलेले नाहीत. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात शेजारचे गुजरात राज्य या योजनेतून ११८ कोटी रुपयांची सबसिडी मिळवित असताना महाराष्ट्राच्या पदरात एक ही पैसा पडला नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
इमारती किंवा घरांच्या छतांवर ३० किलोवॅटपर्यंत सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांना ४० टक्के तर त्यापेक्षा जास्त निर्मितीसाठी २० टक्के सबसिडी देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. पहिली दोन वर्षे ही सबसिडी महाऊर्जा कंपनीच्या माध्यमातून वितरित केली जात होती. त्यातून राज्यात १२० मेगावॅट वीजनिर्मिती झाली. त्यापोटी जवळपास २०० कोटींची सबसिडीही मिळाली. मात्र, गेल्या वर्षी या सबसिडी वितरणाचे काम महावितरण कंपनीकडे सोपविले. तेव्हापासून योजनेचा फज्जा उडाला. ऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक यंत्रणा खरेदी करून ती कार्यान्वित करण्यासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सबसिडी मिळविण्यासाठी महावितरणने प्राधिकृत केलेल्या विक्रेत्यांकडूनच साहित्य खरेदी करावी लागते. महावितरणने ते विक्रेतेच अद्याप नेमले नसल्याने या ऊर्जानिर्मितीची बत्ती गुल झाली आहे.
अनेक सासोयट्या या ऊर्जानिर्मितीसाठी तयार आहेत. अनेक जण महावितरणच्या कार्यालयात त्यासाठी हेलपाटे मारतात. मात्र, सबसिडी मिळवून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियाच अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने त्यांचा हिरमोड होत आहे.
>महावितरणचा संथ कारभार
महावितरणकडे ही जबाबदारी फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये देण्यात आली. त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे आॅगस्टमध्ये मिळाली. सुरुवातीला त्यातही सुस्पष्टता नव्हती. नव्या नियमावलीनुसार सौरऊर्जेची यंत्रणा विकणाºयांना प्राधिकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर सबसिडी मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे महावितरणच्या अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षभरात एकाही व्यक्तीला सबसिडी दिली नसल्याच्या वृत्तालाही त्यांनी दुजोरा दिला.
>यंदाची सबसिडी बुडणार?
गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा महाराष्ट्रातून जास्त सौरऊर्जा निर्माण होईल आणि किमान १०० ते १२५ कोटींपर्यंतची सबसिडी प्राप्त होईल अशी आशा होती. मात्र मार्चअखेरपर्यंत कोणालाच सबसिडी मिळणार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे यंदाची सबसिडी बुडणार का, अशी विचारणा केली असता तूर्त त्यावर कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसल्याचे संबंधित अधिकाºयांनी सांगितले.