‘त्या’ नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नका- हायकोर्ट

उद्या कोणीही येऊन बेकायदा इमारतीमध्ये दोन रूम्स घेऊन शाळा, महाविद्यालये सुरू करेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई : महाराष्ट्र स्वयं अर्थशाळा (आस्थापना व नियमन) कायदा, २०१२ अंतर्गत शाळा किंवा महाविद्यालये स्थापण्यासाठी नवे अर्ज आल्यास राज्य सरकारने त्यावर निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले.या कायद्यांतर्गत आधी नियम तयार करा व अर्जांची छाननी करण्यासाठी, तसेच शाळा, महाविद्यालयांत असलेल्या सुविधांची तपासणी करण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवर एका महिन्यात समिती नेमा. तोपर्यंत नव्या महाविद्यालयांना व शाळांना परवानी देऊ नका, असा आदेश न्या.सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या.रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.या कायद्याचा आधार घेत, अंधेरी येथील पेस ज्युनिअर सायन्स कॉलेज, राव एज्युसर्विसेस प्रा.लि., नारायण एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट तर ठाण्याची लक्ष्य प्रेप हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज या कोचिंग क्लासेसने त्यांच्या संस्थेचे कनिष्ठ महाविद्यालय व शाळेमध्ये रूपांतर केले. कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींचे पालन न करताच, राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने या क्लासेसचे रूपांतर महाविद्यालय व शाळांमध्ये करण्यास परवानगी दिली, असा आरोप कौसल्या श्रीनगरे एज्युकेशन ट्रस्टच्या विश्वस्त मंजू जैस्वाल यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.महाराष्ट्र स्वयं अर्थशाळा (आस्थापना व नियमन) कायदा, २०१२ व सुधारित कायदा २०१८ अंतर्गत स्वयं अर्थशाळा किंवा महाविद्यालये सुरू करायची असल्यास, संबंधित संस्थांकडे किमान ५०० चौरस मीटर स्वत:च्या मालकाची जागा असणे बंधनकारक आहे, तसेच सायन्स व कॉम्प्यूटरमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र लॅब असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय, वाचनालय, स्टाफ रूम, पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असणे बंधनकारक आहे. मात्र, यापैकी कोणतीही सुविधा या कोचिंग क्लासेसकडे नव्हती. तरीही सरकारने या कोचिंग क्लासेसना त्यांच्या शाळेत व महाविद्यालयांत प्रवेश देण्याची परवानगी दिली, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयात केला.‘या क्लासेसला शाळा किंवा महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने त्यांच्या जागेची पाहाणी व तिथे उपलब्ध असलेल्या सुविधांची पाहणी करणे आवश्यक होते, परंतु कायद्याला बगल देऊन या क्लासेसना परवानगी देण्यात आली. मुंबई व ठाण्यात या चार कोचिंग क्लासेसच्या एकूण ३७ शाळा व महाविद्यालये आहेत,’ अशी माहिती साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले.उद्या कोणीही येऊन बेकायदा इमारतीमध्ये दोन रूम्स घेऊन शाळा, महाविद्यालये सुरू करेल, असे न्यायालयाने म्हटले.‘तोपर्यंत निर्णय घेऊ नका’जोपर्यंत महाराष्ट्र स्वयं अर्थशाळा (आस्थापना व नियमन) कायदा, २०१२ या कायद्यांतर्गत नियम तयार केला जात नाही, तसेच अर्जांची छाननी आणि सुविधांची तपासणी करण्याकरिता राज्य व जिल्हा पातळीवर समिती नेमत नाही, तोपर्यंत या कायद्यांतर्गत शाळा किंवा महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी आलेल्या अर्जांवर निर्णय घेऊ नका. सध्या नवीन शाळा किंवा महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नका, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला.