लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई हे महानगर बिल्डरांसाठी नाही. झोपडपट्टी पुनर्विकास कायद्याचा उद्देश जनकल्याणासाठी आहे, बिल्डरांचे कल्याण त्यात अपेक्षित नाही, असे सुनावत संक्रमण थकितांचे ११ कोटी रुपये झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे (एसआरए) त्वरित भरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दोन बिल्डरांना दिले.
जोगेश्वरी येथील श्री साई पवन एसआरए को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या पुनर्विकासासाठी २०१९ मध्ये ॲफकॉन्स डेव्हलपर्स आणि अमेय हाउसिंग प्रा. लि. यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे सहविकासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र, दोन्ही बिल्डरांनी संक्रमण भाडे (ट्रान्झिट ॲरिअर्स) दिले नसल्याने संबंधित सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदविले.
झाले काय? प्रकल्पात सदनिका मिळविण्यास पात्र असलेल्या ३०० हून अधिक लोकांना २०१९ पासून कोणतेही संक्रमण भाडे मिळालेले नाही. ३०० पैकी ७० जणांना संक्रमण शिबिरात ठेवण्यात आल्याने त्यांना संक्रमण भाडे देण्यात आले नाही. मात्र, ही घरे मोडकळीस आली आहेत. उर्वरित २३० लोकांनाही २०१९ पासून भाडे देण्यात आलेले नाही.
न्यायालय म्हणाले... झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा विकासकांसाठी नाही. लोककल्याण करणे, हे या कायद्याचा उद्देश आहे. डेव्हलपर्स हे त्यासाठी एक साधन आहे. विकासकांना प्रोत्साहनपर मिळालेल्या चटई क्षेत्राद्वारे प्रदान केलेल्या विनामूल्य विक्री घटकाचा हक्क आहे. मात्र, करारात नमूद केलेली कर्तव्य विकासकाला पार पाडावी लागतील. त्यामध्ये सदनिकांची पुनर्बांधणी याचाच केवळ समावेश नाही, तर भाडे देणे किंवा राहण्यायोग्य संक्रमण निवास प्रदान करण्याचाही समावेश आहे. जे विकासक त्यांचे कर्तव्य पार पडणार नाहीत, त्या विकासकांना एसआरएअंतर्गत मिळणारे फायदे देऊ नयेत. चुकीचे काम करणाऱ्यांना त्यांच्याच चुकांचा किंवा अपयशाचा फायदा घेऊ देऊ नये. विकासक बदलता येऊ शकतात. मात्र, लाभार्थी बदलू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. दोन्ही विकासक प्रामाणिक असतील तर त्यांनी थकीत संक्रमण भाड्यापोटी ११ कोटी जमा करावे.