आमच्या परवानगीशिवाय आरेतील झाडे तोडू नका; सर्वोच्च न्यायालयाचा मुंबई पालिकेला आदेश

मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला न्यायालयाकडून निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: आमच्या परवानगीशिवाय आरे कॉलनीतील झाडे तोडू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला शुक्रवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक, न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, झाडे तोडण्याची गरज भासल्यास प्राधिकरणाने न्यायालयात अर्ज करावा.

सध्या आणखी झाडे तोडण्याचा विचार नसल्याचे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) सांगितल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे. आरेच्या जंगलातील आणखी झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती. मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी होत असलेल्या वृक्षतोडीविरोधात आदिवासींना उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ साली दिली होती. मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरेच्या जंगलातील केवळ ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली असताना अधिक झाडे तोडल्याबद्दल कोर्टाने एमएमआरसीएलला फटकारले व दहा लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ८४ पेक्षा अधिक झाडे तोडण्यासाठी एमएमआरसीएलने वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करणे ही अयोग्य कृती आहे. मात्र मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम ठप्प होऊ नये म्हणून १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी न्यायालयाने कालांतराने दिली.  

कायदा शाखेच्या विद्यार्थ्याच्या पत्राची सुप्रीम काेर्टाकडून दखल

• कायदा शाखेच्या विद्यार्थ्याने सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत आरे कॉलनीतील वृक्षतोड थांबविण्याचा आदेश २०१९मध्ये दिला होता. 
• आरे कॉलनीतील ८४ झाडे तोडण्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळविण्याकरिता प्रस्ताव सादर करण्यास एमएमआरसीएलला सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी संमती दिली होती.