विचित्र कारणे देऊ नका, पुण्यात पोटनिवडणूक घ्या; उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दांत सुनावले

मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. 

मुंबई : निवडून आलेल्या उमेदवाराला पुरेसा कालावधी मिळतो का नाही आणि कामाच्या व्यस्ततेचे ‘विचित्र’ कारण देऊन पोटनिवडणूक टाळणे, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे काम नाही. लोकशाहीमध्ये एका मतदारसंघातील नागरिक प्रतिनिधीविना ठेवू शकत नाही, अशा कठोर शब्दांत सुनावत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक 
घेण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले. 

निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी कामात व्यस्त आहेत म्हणून एका मतदारसंघातील नागरिकांचे संसदेत प्रतिनिधित्व केले जाऊ शकत नाही, याची कल्पना आम्ही करू शकत नाही. हे एकप्रकारे संपूर्ण घटनात्मक चौकटीची तोडफोड करण्यासारखे आहे. आम्हाला विश्वास आहे, आयोगालाही हे मान्य नसेल, असे निरीक्षण न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने पुण्याचे रहिवासी सुघोष जोशी यांची पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश आयोगाला देण्याची विनंती मान्य करताना नोंदविले. 

पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक न घेता ती रद्द केल्याचे प्रमाणपत्र जारी केले. प्रमाणपत्राला पुण्याचे रहिवासी सुघोष जोशी यांनी ॲड. कुशल मोर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान  दिले. संसदीय लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे शासन केले जाते. मतदारसंघाचा प्रतिनिधी नसेल तर दुसरा नियुक्त केला जातो. मतदारसंघ प्रतिनिधीशिवाय ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

आयोगाची भूमिका विसंगत

पुण्याची जागा रिक्त झाल्यानंतर अनेक विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुका झाल्याने आयोगाची भूमिका विसंगत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पुण्याची पोटनिवडणूक नाकारण्यासाठी आयोगाने कोणतेही प्रशासकीय किंवा तिजोेरीवर भार येत असल्याचे कारण दिलेले नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. 

 निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घटनाबाह्य  

 लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे आणि पुण्याची जागा २९ मार्च २०२३ पासून  रिक्त आहे. एका वर्षापेक्षा थोडा जास्त कालावधी असल्याने आयोग हे प्रकरण अपवाद म्हणून घेऊ शकत नाही.

 जागा रिक्त झाल्याच्या तारखेचे महत्त्व आहे. अन्य तारखांचा संबंध नाही. आचारसंहिता कोणत्या तारखेपासून लागू होईल आणि निकाल कधी जाहीर होईल, हे सर्व अनिश्चित आहे. 

 पण जागा रिक्त झाल्याची तारीख निश्चित आहे, असे म्हणत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचा पुणे लोकसभा मतदारसंघाचा पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरविला आणि तातडीने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला.

हे काम आयोग करू शकत नाही

काही महिने मतदारसंघाला प्रतिनिधी नसल्याने लोकांचा आवाज संसदेत पोहोचत नसल्याने अनेक विकासकामे रखडल्याचे जोशी व याचिकादारांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

‘पोटनिवडणूक बाजूला सारण्याच्या पद्धतीचा अवलंब आयोग करू शकत नाही. काही महिने उलटल्यावर सांगण्यात येते की, आता वेळ राहिलेला नाही. सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत वाट पाहा, हे सर्व कल्पनेपलीकडे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने काम उपटले.