आश्वासनांची खैरात नको, आता घरे द्या;  गिरणी कामगारांचा आक्रोश मोर्चात सरकारला इशारा!

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या औचित्याने विधानभवनवर आमदार सचिन अहिर यांच्या पुढाकाराने हे आंदोलन पार‌ पडले.

श्रीकांत जाधव, मुंबई : ज्या गिरणी कामगारांनी श्रम आणि कष्ठाने मुंब उभी केली त्यांना घरापासून वंचित ठेवता येणार नाही. सरकार तुमचे आहे गावोगावी जाऊन आश्वासने काय देता? पाहिले गिरणी कामगारांना घरे द्या, असा खणखणीत इशारा गिरणी कामगारांनी आक्रोश आंदोलनात सरकारला दिला. 

राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, महाराष्ट्र गिरणी कामगार युनियन, सेंच्युरी मिल कामगार एकता मंच आणि गिरणी चाळ संघर्ष समिती या चार कामगार संघटनानी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांनी घरांच्या प्रश्नावर मंगळवारी आझाद मैदानात आक्रोश आंदोलन मोर्चा काढण्यात आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या औचित्याने विधानभवनवर आमदार सचिन अहिर यांच्या पुढाकाराने हे आंदोलन पार‌ पडले.

यावेळी माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार, माथाडी कामगार नेते आमदार शशिकांत शिंदे, कॉंग्रेसचे नेते आमदार भाई जगताप, एसटी कामगार नेते श्रीरंग बरगे, इंटकचे अनिल गणाचार्य आदी उपस्थित होते. 

सन २००१मध्ये गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर तत्कालीन सरकारने म्हाडाद्वारे घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मागील १५ वर्षात चार सोडतीत अवघी १५ हजार ८९३ घरांची लॉटरी लागली. तेव्हा उर्वरित १ लाख ५० हजार कामगारांना घरे कधी मिळणार?असा सवालही यावेळी गिरणी कामगार कृती संघटनेकडून करण्यात आला.

आंदोलनाच्या वतीने राज्य सरकारला देण्यात येणाऱ्या निवेदनात फडणवीस सरकारने ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ येथील महसूल विभागातील मान्य केलेल्या १८०एकर जमिनी पैकी ५५ एकर जमीन  देण्याचा प्रस्ताव विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढे आहे, तो मंजूर करावा. बी‌डीडी चाळ, मिठागरे येथील जमीन, एनटीसी गिरण्यांच्या रिक्त जागा, धारावी पुनर्वसनातील जागा गिरणी कामगारांना घरांसाठी देण्यात याव्यात, मुंबईतील एनटीसी व खासगी गिरण्यांच्या जागेवर गिरण्यांची पुनर्बांधणी करा आणि कामगार तसेच उपभोगत्या रहिवाश्यांना तेथे घरे देण्यात यावीत अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.