सबसिडीचा भार मुंबईकरांवर लादू नका; बेस्ट, टाटा, अदानीच्या जनसुनावणीत वीजतज्ज्ञांनी मांडली मुंबईकरांची बाजू

कृषीसाठी १८०० कोटी क्रॉस सबसिडी

मुंबई : राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी जी १८०० कोटी रुपये क्रॉस सबसिडी देते, ते १८०० कोटी रुपये मुंबईकरांकडून वसूल करावे, असे म्हणणे महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या वीज दरवाढीच्या याचिकेत मांडले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही क्रॉस सबसिडी वसूल करताना ही रक्कम बेस्ट, टाटा आणि अदानीच्या ग्राहकांना विकल्या जात असलेल्या प्रति युनिटमागे ३३ पैसे अशी घ्यावी, असेही महावितरणचे म्हणणे आहे.

मात्र यास वीजतज्ज्ञांनी विरोध दर्शविला आहे. कारण एकदा का हे मान्य केले तर हे या वर्षी थांबणार नाही. दरवर्षी हे वाढतच जाईल. परिणामी मुंबईकरांवर हे लादले जाईल. या कारणास्तव कृषीसाठीच्या १८०० कोटी क्रॉस सबसिडीचा भार मुंबईकरांवर लादू नका, असे म्हणणे वीजतज्ज्ञांनी मांडले आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरात वीजपुरवठा करत असलेल्या वीज कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीसाठीच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. यात महावितरण, बेस्ट, टाटा आणि अदानी या वीज कंपन्यांचा समावेश आहे. मंगळवारी बेस्ट, टाटा आणि अदानी या वीज कंपन्यांच्या वीज दरवाढीवर जनसुनावणी झाली. या वेळी वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी म्हणणे मांडले.

ते म्हणाले, कृषीसाठी जी क्रॉस सबसिडी लागते, ती मुंबईकरांनी दिली पाहिजे, असे महावितरणने वीज दरवाढीच्या याचिकेत म्हटले आहे. ही सबसिडी १८०० कोटी रुपये असून, बेस्ट, टाटा आणि अदानीच्या ग्राहकांना विकल्या जात असलेल्या प्रति युनिटमागे ३३ पैसे द्यावी. हे पैसे सदर कंपन्यांनी जमा करून महावितरणला द्यावेत. जेणेकरून कृषीवरील जी क्रॉस सबसिडी आहे ती पूर्ण होईल, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. मात्र यास हरकत आहे. या तिन्ही वीज कपन्यांनी क्रॉस सबसिडीचा भार घेण्याबाबत विचारही करू नये. कारण कायद्यामध्ये एका युटिलिटीने दुसºया युटिलिटीला क्रॉस सबसिडायज करायचे, अशी मुभाच नाही. एकदा का हे मान्य केले गेले तर हे या वर्षी थांबणार नाही, दरवर्षी हे वाढतच जाईल.

१९८७-८८ सालच्या सुमारास चंद्रपूर आणि कोराडीची अतिरिक्त वीज केंद्रे आली. या वेळी त्यांना क्रॉस सबसिडायज करण्यासाठी एक स्टँड बाय चार्ज आणला गेला. तो पहिल्या काळात म्हणजे ९० सालच्या आधी २०० कोटी होता. ९२ आणि ९४ साली यात वाढ झाली आणि ४०० कोटी झाला. मुंबईकर ४०० कोटी रुपये महावितरणला देतात. कारण काय तर मुंबईची वीज बंद पडली तर महावितरण त्यांची ५०० मेगावॅट वीज देईल. यासाठी मुंबईकरांनी त्यांना ४०० कोटी द्यायचे. याच वेळी किती रक्कम कोणत्या वीज कंपन्यांनी द्यायची, याबाबत मुंबईच्या वीज कंपन्यांत वाद होते.

आताच्या काळात बेस्टने स्पर्धात्मक निविदेद्वारे वीज घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांचा भाव खाली आला. मात्र हे बेस्टपुरते मर्यादित झाले. अदानीचा विचार करता अदानीचे व्हीआयपीएल बंद पडले. मग अदानी सहाशे मेगावॅट वीज ओपन मार्केटमधून डीप पोर्टलमधून घेते. त्याचा दर ३.३० वर आला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्हीआयपीएलचा भाव ५.५० असताना त्यांना ३.३० दराने वीज देता आली. त्यामुळे त्यांचे दर खाली आले. हे कशामुळे शक्य झाले तर स्पर्धात्मक निविदेद्वारे वीज घेतली म्हणून. जर स्पर्धात्मक निविदेद्वारे विजेचा दर खाली येतो आहे तर स्टँड बाय स्पर्धात्मक निविदेद्वारे का घेतले जात नाही, हा प्रश्न आहे. असे अनेक मुद्दे बेस्ट, टाटा आणि अदानीच्या जनसुनावणीत मांडण्यात आले.

‘जबाबदारी महावितरणला घेऊ द्या’

कृषीसाठीची क्रॉस सबसिडी अजिबात मान्य करू नये. महावितरणची जबाबदारी महावितरणला घेऊ द्यावी. स्टँड बाय असेल तर त्यासही स्पर्धात्मक निविदेद्वारे घेण्याची गरज आहे, असे म्हणणे मांडल्याचे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.