मुलांची बौद्धिक क्षमता ठरवू नका - उच्च न्यायालय

चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी आॅफ इंडिया (सीएफसीआय)च्या ‘चिडीयाखाना’ या चित्रपटाला ‘यू/ए’ प्रमाणपत्र देण्यावर सीबीएफसी ठाम असल्याने, उच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत सीबीएफसीला चांगलेच खडसावले.

मुंबई : चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी आॅफ इंडिया (सीएफसीआय)च्या ‘चिडीयाखाना’ या चित्रपटाला ‘यू/ए’ प्रमाणपत्र देण्यावर सीबीएफसी ठाम असल्याने, उच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत सीबीएफसीला चांगलेच खडसावले. मुलांची बैद्धिक क्षमता सीबीएफसीने ठरवू नये. कायद्यात जेवढ्या तरतुदी आहेत, केवळ त्याचेच पालन करावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीला सुनावले.
‘चिडीयाखाना’ या चित्रपटात कोणतेही हिंसक प्रसंग नाहीत. केवळ एक-दोन दृश्यांचा विचार न करता संपूर्ण चित्रपट विचारात घ्यावा. कारण संबंधित दृश्ये ही चित्रपटाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे ती वगळता येणार नाहीत, अशी भूमिका सीएफसीआयचे वकील यशोदीप देशमुख यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे घेतले.
सीबीएफसीने काही दृश्यांमध्ये हिंसा दाखविण्यात आली असून, १२ वर्षांखालील मुलांना हा चित्रपट पालकांच्या बरोबरच पाहावा लागेल, असे सीबीएफसीतर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘१२ वर्षांखालील मुले कोणत्या प्रकारचा हिंसाचार करतात, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? मुलांची बौद्धिक मर्यादा तुम्ही ठरवू शकत नाही. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्या पलीकडे तुम्ही त्यांना अडवू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने सीबीएफसीला ठणकावून सांगितले. ‘बँडेट क्वीनपासून’ ‘उडता पंजाब’ मध्ये दाखविण्यात आलेला हिंसाचार आणि या (चिडीयाखाना) या चित्रपटात दाखविण्यात आलेला हिंसाचार यातील फरक समाजावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. प्रमाणपत्रावरून सीएफसीआय व सीबीएफसीमध्ये तोडगा निघत नसल्याने, अखेरीस न्यायालयाने या याचिकेवर २३ आॅगस्ट रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.