फक्त शुल्क कपात नको तर शाळांचे ऑडिटही करा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांप्रमाणे याचिकाकर्त्या पालकांकडून राज्य शासनाला मागण्या सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिला. याचा अध्यादेश शिक्षण विभागाकडून येत्या २ ते ३ दिवसात निघेल, अशी महितीही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना केवळ शुल्क कपातीच्या नसून, ऑनलाईन शिक्षणाला बंदी, शुल्कवाढ, शुल्क ऑडिट आणि अशा अनेक गोष्टींशी संबंधित आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या १५ पालकांनी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आपल्या मागण्या अर्ज स्वरूपात राज्य शासनाकडे सादर केल्या आहेत आणि यावर राज्य शासनाला २१ दिवसांमध्ये निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशातील उतारा क्रमांक ११७ च्या क्रमांक ४ मधील निर्देशानुसार कोणत्याही शाळेने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१च्या शुल्काच्या मागणीसाठी किंवा प्रतिपूर्तीसाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकण्यास अथवा त्याचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्यास पूर्णतः बंदी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मागील एका वर्षात जेवढे ऑनलाईन शिक्षण बंद करणे किंवा शाळेतून काढून टाकणे, असे प्रकार झाले आहेत ते रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाला अध्यादेशात सूचना करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे शुल्कामध्ये अतिरिक्त सूट देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून राज्यातील शाळांचे ऑडिट व्हावे व त्यानुसार अतिरिक्त सूट पालकांना मिळावी, अशी मागणीसुद्धा केल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि पालक प्रसाद तुळसकर यांनी दिली.

दरवर्षी आरटीई नियम २०११च्या फॉर्म १ व १ नुसार प्रत्येक शाळेने शासनाकडे आपले प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट आणि मान्यता प्रमाणपत्र दाखल करणे गरजेचे आहे व ते ज्या शाळांनी दाखल केलेले नाही त्यांच्यावर आरटीई २००९ कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करावी व जोपर्यंत बेकायदा शाळा चालवली गेली त्यासाठी प्रत्येक दिवसासाठी १० हजार रुपये अशी दंडात्मक कारवाई करावी व प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट दाखल न केल्याबद्दल मान्यता रद्द करावी, अशी मागणीही राज्य शासनाकडे पालकांनी केली आहे. हे रिपोर्ट्स शाळेच्या वेबसाईटवरही जाहीर करण्यात यावेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय ज्या शाळांच्या चौकशी अहवालामध्ये त्यांनी शुल्क विनियमन कायद्याचा भंग केला आहे, त्या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे व त्यांच्याकडून कोणत्याही पद्धतीची शुल्कवसुली होणार नाही, यासाठी योग्य ती कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने पालकांच्या या मागण्यांवर १८ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय देणे अपेक्षित आहे.