उच्च न्यायालय; प्रत्येक आराेपीला अटक करण्याचे निर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोना बनावट लसीकरण तक्रारींचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी यामध्ये बड्या लोकांचा समावेश आहे की नाही, याचाही तपास करावा. तसे आढळल्यास त्यांना सोडू नये. या प्रकरणांतील प्रत्येक आरोपीला अटक करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना मंगळवारी दिले.
बनावट लसीकरण करण्यात आलेल्या नागरिकांचे प्रतिजैव तपासण्यात येणार आहेत आणि त्यांच्या आरोग्यावर काही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे का? याचीही पालिका तपासणी करणार आहे, असे मुंबई महापालिकेने मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला मंगळवारी सांगितले. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला बनावट लसीकरण झालेल्या नागरिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय पावले उचलणार, असा सवाल केला होता. त्यावर पालिकेने वरील माहिती न्यायालयाला दिली.
सर्व नागरिकांचे लसीकरण जलदगतीने व्हावे, यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होती.
मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी बनावट लसीकरण प्रकरणी आतापर्यंत सात एफआयआर नोंदविण्यात आले असून १३ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच तपास अद्याप सुरू असल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयात सांगितले की, हाऊसिंग सोसायटी व खासगी कार्यालयांत लसीकरण करण्यासंदर्भात बुधवारी अंतिम मार्गदर्शक सूचना आखण्यात येतील.
या बनावट लसीकरण घोटाळ्यातील मोठे मासे (बडे लोक) अजून गळाला लागायचे आहेत. ते कोण आहेत, ते तपासा आणि त्यांनाही सोडू नका. तपासाधिकाऱ्यांना तपास योग्यपणे करायला सांगा. एकही आरोपी सुटता कामा नये, असे न्यायालयाने म्हटले.
* ‘कोरोना लसीच्या नावाखाली कसला डोस दिला?’
पीडितांची चाचणी करण्यासाठी पालिका काय पावले उचलणार आहे, याची माहिती न्यायालयाला द्यावी. पीडितांना कोरोना लसीच्या नावाखाली कसला डोस देण्यात आला आहे, याचा तपास करण्यास सरकार व पालिका असमर्थ का आहे? हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. पालिका औषधाची चाचणी करण्याचा विचार का करत नाही? तुम्ही या पीडित लोकांसाठी काय करण्याचा विचार करीत आहात? आम्हांला गुरुवारपर्यंत माहिती द्या, असे न्यायालयाने म्हटले. याआधीच्या सुनावणीत राज्य सरकारने या बनावट लसीचे २०५३ लोक बळी ठरल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. याचिकांवरील पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
.................................................................................