एनआरए, सीएए नको; उपासमारी दूर करा; राज्यस्तरीय सार्वजनिक हक्क परिषदेत ठराव

दर्जेदार आरोग्य व शिक्षण मिळणे नागरिकांचा हक्क

मुंबई : राज्यात २ कोटीहून अधिक लोक कुपोषित आहेत. ३० टक्केलोकांहून अधिक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत, राज्य व केंद्र सरकारने त्यांना दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य मिळवून देणे आवश्यक आहे, असा ठराव रविवारी राज्यस्तरीय सार्वजनिक हक्क अधिवेशनामध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला. दिवसभरात दोन सत्रात झालेल्या अधिवेशनामध्ये देशात सध्या एनआरसी, सीएए नव्हे तर नागरिकांना उपासमारीपासून वाचविण्याची गरज आहे, असे मत अनेक तज्ज्ञ व वक्त्यांनी मांडले.

‘मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे)’च्या वतीने हज हाऊस येथे ही परिषद आयोजिण्यात आली होती. त्यामध्ये देशभरातील विविध संघटना, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सय्यद सैदुल्लाह हुसेनी होते. तर अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक प्रमुख उपस्थित होते. ‘एमपीजे’चे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज म्हणाले की, भारत हा जगातील ४५ देशांपैकी एक आहे, जेथे उपासमारीची समस्या गंभीर आहे.

राज्यातील दारिद्र्य दर १८ टक्के आहे. तर प्रा. सय्यद मोहसीन म्हणाले की, आमच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. एका सर्वेक्षण अहवालानुसार पाचव्या वर्गातील सुमारे ७० टक्के मुलांना अंकगणित येत नाही. तर ४० टक्के विद्यार्थी शब्द ओळखून उच्चारू शकत नाहीत. कुमकुवत मुले नववीत नापास होतात आणि ही शाळा सोडणारी मुले एक तर असामाजिक कार्यात गुंततात किंवा असंघटित क्षेत्रात दिसतात. त्यामुळे सरकारने शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. या सत्राचे मुख्य वक्ते व माजी आयएएस अधिकारी हर्ष मंदार यांनी देशातील सार्वजनिक हक्कांच्या वितरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि लोकहक्कांच्या प्राप्तीबद्दल मार्गदर्शन केले.

सार्वजनिक आरोग्य सुविधा आजारी!

राज्यातील आरोग्याच्या सद्यस्थितीबद्दल डॉ. अभिजीत यांनी सरकारच्या उदासीनतेमुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याची पायाभूत सुविधा आजारी पडल्याचे आकडेवारीनिशी नमूद केले. केवळ २० लोक राज्यातील सरकारी रुग्णालयात जातात, उर्वरित लोकांना महागड्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी भाग पडते. कामगार चळवळीचे कार्यकर्ते मधुकांत पठारिया यांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण व हक्क यावर मार्गदर्शन केले. या अधिवेशनात लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल जनसुनावणी घेण्यात आली. त्याचा निकाल उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह आणि टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेसचे प्रा. महेश कांबळे यांनी दिला.