शैक्षणिक धोरणाचे काम कॉर्पोरेट्सकडे देऊ नका; ५६ नामवंतांचे सर्वपक्षीय नेत्यांना पत्र; शिक्षणावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवे, याबाबत कुणाचे दुमत नाही. परंतु, केंद्राच्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’नुसार महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरला आहे.

मुंबई : सार्वत्रिक आणि गुणवत्तापूर्ण शालेय शिक्षण देण्याबरोबरच संविधानातील उद्दिष्ट्य आणि मूल्ये यांच्याशी सुसंगत राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरवावे आणि श्वेतपत्रिका काढून ते जाहीर करावे, अशी मागणी शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या राज्यातील ५६ नामवंत व्यक्तींनी सर्वपक्षीय नेत्यांना पत्र लिहून केली आहे. शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्ती आणि सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने राज्याचे शैक्षणिक धोरण तातडीने ठरविण्यात यावे. नफ्यासाठी काम करणाऱ्या कॉर्पोरेट्सना या कामाचे कंत्राट देऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवे, याबाबत कुणाचे दुमत नाही. परंतु, केंद्राच्या ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’नुसार महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरला आहे. याचा अर्थ शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठीच्या प्रय़त्नांचा हवा तसा परिणाम होत नसल्याचे दिसून येते. याला चांगल्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत केलेली चालढकल आणि सदोष निर्णय कारणीभूत आहेत. म्हणून येत्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी काही मुद्द्यांचा निवडणूक जाहीरनाम्यात समावेश करावा, असे या पत्रप्रपंचामागील कारण शिक्षणतज्ज्ञ गिरीश सामंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.

 मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन, शाळांना पाठबळ देण्याबरोबरच इंग्रजी भाषेसाठी वाचन-लेखन-संभाषण प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ द्यावे.
 अभ्यासक्रमात सुधारणा, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढवावा, शाळांची नियमित पाहणी, नियोजनपूर्वक मूल्यमापन करावे, विद्यार्थिसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक असावे, केबप्रमाणे एससीआरटीईची रचना-कार्यपद्धती असावी, शिक्षणसेवक पद्धत बंद करा, कंत्राटी किंवा घड्याळी तासावर नेमणूक नको, अशैक्षणिक कामांचा बोजा नको.
 शालेय शिक्षणावरील खर्च तीन वर्षांत एकूण खर्चाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, बालवाड्या जोडून घेऊन अंगणवाड्यांच्या सोयीसुविधा द्याव्या, सरकारी शाळा खासगी क्षेत्राला दत्तक देण्याचे धोरण रद्द करा, नव्या शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यितची सक्ती नको, निकष पूर्ण करणाऱ्या खासगी शाळांना अनुदान, खासगी शाळांना वेतनेतर अनुदान, २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या खर्चाची १०० टक्के प्रतिपूर्ती विनाविलंब द्यावी.
 मूल शाळाबाह्य राहू नये म्हणून शिक्षण हक्क कायदा अद्ययावत करणे, बारावीपर्यंतचे शिक्षण प्रत्येकाला मोफत, दहावीपर्यंत पोषकद्रव्यांची ५० टक्के दैनिक गरज भासेल इतके मध्यान्ह भोजन, पटसंख्येअभावी शाळा बंद करू नये, समूह शाळा योजना रद्द करा.
 बालवाडीसाठी सुनियोजित कायदा, खासगी संस्थांवरील पवित्र पोर्टलद्वारे भरतीची सक्ती रद्द करा, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण खात्यातील कर्मचारी-अधिकारी यांची रिक्त पदे भरावी, कोचिंग क्लासेसच्या व्यवहारांचे नियमन.

पत्रावर ‘या’ ५६ जणांच्या सह्या
हेमचंद्र प्रधान, भालचंद्र मुणगेकर, चंद्रकांत केळकर, चिन्मयी सुमित, किशोर दरक, दीपक पवार, अरविंद वैद्य, गजानन खातू, इरफान इंजिनिअर, विनय राऊत, विवेक माँटेरो, महेश देवकर, मिलिंद मालशे, आनंद करंदीकर, सुधीर जोशी, विजया आसबे, रजनी परांजपे, बीना लष्करी, भाऊ चासकर, हेमांगी जोशी, हेरंब कुळकर्णी, मंजिरी निंबकर, सुश्मा शर्मा, उमा कोगेकर, लारा पटवर्धन, गौरी देशमुख, प्रशांत कोठाडिया, विनोदिनी काळगी, सुचिता पडळकर, संजय मंगो, संजीवनी कुळकर्णी, मारुती म्हात्रे, मीना गोखले, शमा दलवाई, सई ठाकूर, सुहास कोल्हेकर, संध्या म्हात्रे, शशी गवाणकर, सुधीर देसाई, विजया चौधरी, अनिरुद्ध लिमये, विजय नाईक, आनंद भंडारे, रेणू दांडेकर, विद्या पटवर्धन, विजया चौहान, जयदेव डोळे, मुक्ता दाभोळकर, स्मिता गांधी, नीरजा, प्रताप आसबे, शुभदा चौकर, गीता महाशब्दे, श्रद्धा कुंभोजकर, प्रमोद निगुडकर.