वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंकच्या कास्टिंग यार्डसाठी अधिक कांदळवनांची कत्तल करू नका

वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंकच्या कास्टिंग यार्डसाठी १५० चौरस मीटर परिसरातीलच कांदळवनांची कत्तल करा

मुंबई : वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंकच्या कास्टिंग यार्डसाठी १५० चौरस मीटर परिसरातीलच कांदळवनांची कत्तल करा, त्यापेक्षा अधिक कांदळवनांची कत्तल करू नका, असे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) शुक्रवारी बजाविले.
वर्सोवा-वांद्रे सी-लिंक प्रकल्पासाठी सुमारे २.९९ हेक्टरवर पसरलेल्या कांदळवनाची कत्तल करण्यासाठी वन विभागाकडून परवानगी मिळाल्याने उच्च न्यायालयाकडून अंतिम परवानगी मिळावी, याकरिता एमएसआरडीसीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
केंद्र सरकार, वन विभाग व अन्य संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या आहेत. त्यामुळे वर्सोवा व वांद्रे येथील कांदळवने हटविण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती एमएसआरडीसीने न्यायालयाला केली.
मात्र, प्रतिवादी असलेले आरटीआय कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी यावर आक्षेप घेतला. वर्सोवा- वांद्रे सी-लिंकच्या चार खांबांसाठी एमओईएफने १५० चौ. मी. परिसरातील कांदळवने हटविण्याची परवानगी दिली होती. कालांतराने वन विभागाने २.९९ हेक्टरवर पसरलेले कांदळवन हटविण्याची परवानगी दिली. मुळातच अधिकार नसताना वन विभागाने एमएसआरडीसीला कांदळवन तोडण्याची परवानगी दिली.
केंद्र सरकारच्या एका प्रशासनाने एमएसआरडीसीला १५० चौरस मीटर परिसरातील कांदळवने तोडण्याची परवानगी दिली तर दुसऱ्या प्राधिकरणाने २.९९ हेक्टरवरील कांदळवने तोडण्याच्या प्रस्तावावत शिक्कामोर्तब केले. केंद्र सरकारची दोन वेगवगेळे विभाग अशा प्रकारे परवानगी देतात कसे? असा सवाल उच्च न्यायालयाने एमओईएफला करीत याबाबत चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
‘सनदी अधिकाऱ्यांना याबाबत (पर्यावरण) काहीही चिंता नाही. आला प्रस्ताव की मारा शिक्का, एवढेच त्यांना समजते. मात्र, आम्हाला पर्यावरणाची चिंता आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.