खर्च करू नका; पण आडवेही येऊ नका...

परदेशात कुठेतरी एखादी फालतू गोष्ट त्याभोवती ‘स्टोरी’ तयार करून मांडली जाते आणि लोक ती बघायला जातात. आपल्याकडे एवढी संपन्नता असून आपल्याला त्याची किंमत नाही.    

- अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 
का  ही दिवसांपूर्वी परदेशातून काही प्रतिनिधी मुंबईत आले होते. त्यांनी मुंबईत प्रेक्षणीय ठिकाणं कोणती, असे विचारले. तुम्हाला मुंबईत काय बघायला आवडेल, असा उलट सवाल केला असता ते म्हणाले, आम्ही गेटवे ऑफ इंडिया, बीएमसी, सीएसटीची इमारत पाहून आलो. आम्हाला अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान यांचा बंगला पाहायचा आहे. असे म्हणत त्यांनी आणखी काही ठिकाणे सांगितली. त्यातील एकाने विचारले, गेल्या पंधरा-वीस वर्षात मुंबईत नवीन काय उभे राहिले; जे आम्ही पाहू शकतो, त्यावर काय उत्तर द्यावे हे कोणालाही सुचले नाही. 

गेल्या काही वर्षांत मुंबई केवळ प्लॅटफॉर्मसारखी झाली आहे. अनेक लोक मुंबई विमानतळावर येतात. तेथून गोवा, राजस्थान फार तर वेरूळ- अजिंठा यासाठी कनेक्टिंग फ्लाइट्स घेतात आणि पुढे जातात. मुंबईत राहून चार दिवस मुंबई पाहावी, अशी कोणतीही व्यवस्था आम्ही उभी केलेली नाही. कधीकाळी महालक्ष्मी स्टेशनच्या जवळ असणारा धोबीघाट पाहण्यासाठी परदेशी पर्यटक येत होते. ही गोष्ट चांगली की वाईट माहिती नाही. मात्र, धोबीघाट दाखवून आम्ही मुंबईची कोणती प्रतिमा पुढे नेली? मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो. मात्र, मुंबईच्या सतत ठप्प होणाऱ्या वाहतुकीवर ठोस पर्याय अद्याप कोणाला काढता आला नाही. 

बीकेसी परिसर अतिशय उत्तम बनवला गेला. मात्र, आजही बीकेसीत सकाळी जाताना आणि संध्याकाळी बाहेर पडताना दोन ते अडीच तास ट्रॅफिकमध्ये अडकून पडावे लागते. जुन्या मुंबईत छोटे रस्ते होते. वाहतुकीच्या अडचणी होत्या, हे खरे मानले तरी बीकेसी गेल्या काही वर्षांत उभी राहिली. त्याचे नियोजन करणे तर राज्यकर्त्यांच्या हातात होते. तिथे आजच ही परिस्थिती असेल तर येणाऱ्या काही वर्षांत ती आणखी बिकट होईल.    

पेडर रोडवर भारतीय चित्रपट राष्ट्रीय संग्रहालय ही चित्रपटांचा इतिहास सांगणारी अतिशय सुंदर प्रदर्शनी उभी केली आहे. मात्र, त्याचा प्रसार आणि प्रचार ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे तो झाला नाही. आपल्याकडे ५२१ एकर जागेवर फिल्मसिटी आहे. १०४ स्क्वेअर किलोमीटरचे बोरिवली नॅशनल पार्क आहे. चार हजार एकरवर आरेचे जंगल आहे. मात्र, ही ठिकाणे पर्यटकांच्या आकर्षणाची केंद्रे कधीच केली गेली नाहीत. 
परदेशात कुठेतरी एखादी फालतू गोष्ट त्याभोवती ‘स्टोरी’ तयार करून मांडली जाते आणि लोक ती बघायला जातात. आपल्याकडे एवढी संपन्नता असून आपल्याला त्याची किंमत नाही.    

शिवडी, माहीम आणि वांद्रे या ठिकाणी किल्ले आहेत. त्या ठिकाणचे लोकेशन चांगले आहे. मात्र, तिथे जाण्याचा रस्ता अत्यंत वाईट आहे. सर्वत्र अतिक्रमणे आणि चरस, गांजा ओढणाऱ्यांनी हा परिसर व्यापून टाकला आहे. इतका मोठा समुद्र असताना ‘फ्लोटेल्स’ची संकल्पना यशस्वी करण्याचा विचारही कोणी करत नाही. तरंगते हॉटेल्स म्हणजे फ्लोटेल्स. हे उभे केले तर पर्यटक मुंबईत थांबतील. त्यातून मुंबईतल्या लोकांना रोजगार मिळेल. मुंबईत पैसा येईल; पण हे करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणामध्येही उरली नाही.

२६/११ हा मुंबईवरील सगळ्यात मोठा अतिरेकी हल्ला होता. त्या हल्ल्यात जे शहीद झाले त्यांचे आणि कशा पद्धतीने हा हल्ला परतवला गेला त्याचे एक उत्तम संग्रहालय उभे केले तर जगभरातील पर्यटकांसाठी ते आकर्षणाचे केंद्र ठरेल. तेही कोणाला करावे वाटत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तूसंग्रहालय अतिशय उत्तम असूनही ते पर्यटकांच्या नकाशावरच नाही. 
एलिफंटा लेण्या पाहायला जाण्यासाठी परदेशी पर्यटकांना ज्या दर्जाच्या सोयी-सुविधा लागतात त्या उभ्या केल्या गेल्या नाहीत. ठरावीक लोकांची तिथे मक्तेदारी आहे. लेण्यांसाठी जाण्याच्या मार्गात दुतर्फा ठरावीक लोकांनी दुकाने थाटली आहे. त्यांची दादागिरी या परिसरात कोणतेही चांगले काम करू देत नाही. राजकारणीदेखील त्यांना पाठीशी घालण्यात धन्यता मानतात. 

या सगळ्यांसाठी सरकारने एक खिडकी व्यवस्था केली पाहिजे. मोठी गुंतवणूक करणाऱ्यांना दारोदार जर भटकायला लावले, परवानग्यांसाठी नाहक त्रास दिला तर लोक गुंतवणूक करणार नाहीत. सगळ्या परवानग्या वेळेच्या आत आणि एकाच एजन्सीमार्फत दिल्या गेल्या तर लोक आनंदाने मुंबईत गुंतवणूक करतील. 
एक रुपया खर्च करू नका; पण या कामात आडवे येऊ नका, असे सरकारने अधिकाऱ्यांनाही ठणकावून सांगायला हवे. तरच मुंबईचा टुरिस्ट मॅप तयार होईल. शिवाय तो पर्यटकांना आनंद आणि मुंबईकरांना आर्थिक लाभ मिळवून देईल.
एखाद्या विभागाने पुढाकार घेतला तर दुसरा विभाग त्यात पाय आडवा घालून त्याला पाडण्याचा प्रयत्न करतो. ही वृत्ती कुठल्याही सरकारी कार्यालयात आता सामान्य बाब झाली आहे. निदान ज्याने जो इनिशिएटिव्ह घेतला आहे तो त्याला पूर्ण करू देण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका ठेवली; तर त्याचा सगळ्यांनाच फायदा होईल. 
राजकारण्यांनी नाही म्हणायला आणि अधिकाऱ्यांनी होय म्हणायला शिकले पाहिजे, असे यशवंतराव चव्हाण सांगायचे. तो विचार काही प्रमाणात जरी अंमलात आणला, तरी चित्र बदलू शकते. गरज सुरुवात होण्याची आहे.