मुंबई - परराज्यात अडकलेल्या मजूर आणि कामगार यांना लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या त्यांच्या घरी जायला मिळते आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या विनंतीवरुन श्रमिक ट्रेन सुरु करत मजूर व कामगारांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र, श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून जे मजूर रेल्वेने प्रवास करत आहेत, त्या मजुरांकडून रेल्वे विभगाने तिकीट दराची आकारणी केली आहे. यावरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी, केंद्र सरकारला गरीब मजूरांकडून असे भाडे घेणे योग्य नसल्याचे म्हटलंय. हे सर्व गरीब असून करोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे, याचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकीट शुल्क आकारू नये अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला केली आहे.
राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातील सचिव , पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत बोलताना उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला विनंती केली. कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी देशात 17 मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेले अनेक मजूर देशातील विविध भागात अडकून पडले आहेत. तसेच यापैकी अनेक जण मिळेल त्या मार्गाने आपल्या घरी परतण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, लॉकडाऊनच्या अटीशर्थींमध्ये सूट देऊन मजुरांना घरी परतण्याची सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर विविध राज्यांची सरकारे आपल्या राज्यातील मजुरांना परत आणण्यासाठी काम सुरू केले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थस्थळांवर अडकलेले यात्रेकरू या विशेष ट्रेनने घरी पोहोचू शकणार आहेत. मात्र, याच दरम्यान ट्रेन तिकिटासाठी लागणाऱ्या पैशावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरलं आहे.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी तिकिटासाठी येणाऱ्या खर्चावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता. असहाय्य मजुरांकडून पैसे घेणं लज्जास्पद असल्याचं त्यांनी म्हटलं. अखिलेश यांनी ट्विरवरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. रविवारी (3 मे) आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी एक ट्वीट केलं आहे. 'रेल्वेद्वारे घरी परतणाऱ्या गरीब, असहाय्य मजुरांकडून भाजपा सरकारद्वारे पैसे घेण्याची बातमी लज्जास्पद आहे. भांडवलदारांचे कोट्यवधी रुपये माफ करणारी भाजपा श्रीमंतांच्या सोबत आणि गरीबांच्या विरुद्ध आहे, हे आज उघड झालं. संकटसमयी शोषण सावकार करतात, सरकार नाही' असं ट्विट अखिलेश यादव यांनी केलं होतं. त्यानंतर, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही केंद्र सरकारला, गरिब मजूरांकडून रेल्वेचे भाडे न आकारण्याची विनंती केली आहे.
“हे मजूर रोजीरोटी कमावणारे व हातावर पोट असणारे आहेत. ते गरीब असून कोरोनामुळे हतबल झाले आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांना रेल्वेचे तिकीट काढण्यासाठी पुरेसे पैसेही नसतील. काही ठिकाणी तर स्वयंसेवी संस्था, व संघटना यांनी तिकिटाचे कमी पडलेले पैसे भरून या मजुरांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना जर तिकिटाचे पैसे माफ केले तर या काळात त्यांना आधार मिळेल,” असेही उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे.
... तर लॉकडाऊनचे नियम मोडून रस्त्यावर उतरु, खासदार जलील यांचा इशारा
दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील अडकलेल्या मजूर, कामगार व श्रमिकांची पाठवणी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सुरु झाली आहे. भिवंडी, नाशिकहून विशेष रेल्वे रवाना झाल्या आहेत. मंत्रालय नियंत्रण कक्षाद्वारे या सगळ्यावर देखरेख व समन्वय ठेवण्यात येत आहे. राज्यात अडकलेल्या मजुरांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड अशा राज्यातील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे ५ लाख परप्रांतीय मजुरांची राज्य शासनाने त्यांना निवारा देऊन तसेच जेवणाखाण्याची साधारणत: ४० दिवस व्यवस्था केली तसेच जोपर्यंत सर्वजण आपापल्या ठिकाणी जात नाहीत तोपर्यंत ती व्यवस्था आजही सुरूच आहे.