उच्च न्यायालयात घेणार धाव; परीक्षा रद्दविरोधातील जनहित याचिकेला आक्षेप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शिक्षण विभागाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामुळे दहावी परीक्षेसंदर्भातील तिढा वाढला असून विद्यर्थी, पालक संभ्रमात आहेत. त्यामुळेच आता दहावीची परीक्षा नकाेच, असा पवित्रा घेत परीक्षा रद्दविरोधातील जनहित याचिकेविराेधात लवकरच हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची तयारी पालक संघटनेने केली आहे.
काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्दचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. दहावीची परीक्षा हाेणार नसेल तर सीईटी कशी हाेणार, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घातक असून, पुढील प्रवेशांना आडकाठी आणणारा आहे, असा दावा करत पुण्याचे धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दहावी परीक्षा रद्दच्या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. मात्र, अनेक पालकांनी याला विराेध केला.
एकदा दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या नियोजनाचा घाट घालून लाखो विद्यार्थी, त्यांचे कुटुंब, शिवाय शिक्षकांना कोणत्या संकटात ढकलायचे आहे, असा प्रश्न इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशनच्या ॲड. अनुभा सहाय यांनी उपस्थित केला. तर, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने इतर मंडळांप्रमाणे राज्य मंडळाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे पालक संघटनांनी सांगितले.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी झालेला नाही. तिसऱ्या लाटेमध्ये १८ वर्षांखालील मुलांना अधिक धोका असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगत आहेत. अशा स्थितीत परीक्षा रद्दच्या निर्णयाला विरोध करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे या जनहित याचिकेविरोधात लवकरच हस्तक्षेप याचिका दाखल करू, अशी माहिती ॲड. सहाय यांनी दिली.
* परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करू नये
पालकांना न्यायालयात त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर व विद्यार्थ्यांच्या व्यापक शैक्षणिक हिताच्या आधारे न्यायालय निर्णय घेईल. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करू नये, एवढाच मुद्दा आहे. परीक्षा केव्हा, कशी, कुठे घ्यायची, यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, जे नियमांच्या व कोरोना परिस्थितीच्या चौकटीत राहून सोडवता येतील. आम्ही ते न्यायालयात मांडू व हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास आहे.
- धनंजय कुलकर्णी,
जनहित याचिकाकर्ते आणि शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक
----------------------------