मुंबई : कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचा-याच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळण्याकरिता संबंधित कर्मचा-याचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला आहे, असे प्रमाणपत्र नगरपालिका, महानगर पालिका यांच्याकडून वेळेत मिळत नाही. परिणामी कर्मचा-याच्या वारसास आर्थिक मदत मिळण्यासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचा-याच्या नियंत्रण अधिका-याने मृत कर्मचा-याच्या मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा करू नये. उलट सदर कर्मचारी कोरोनामुळे मृत पावला आहे; याबाबतची खात्री करावी. आणि अटी व शर्तीनुसार ७ दिवसांत अथवा तातडीने याबाबतचा प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी. शिवाय त्याचा अहवाल सांघिक कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देश वांद्रे येथील प्रकाशगड या महावितरणाच्या मुख्यालयातून औरंगाबाद, कल्याण, पुणे आणि नागपूरला देण्यात आले आहेत.कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटूंबियातील वारसांना ३० लाख रुपये मंजुर करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयातील परिमंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यातच आता कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यावर कर्मचा-याचा मृत्यू अहवाल येण्यास वेळ लागत आहे. परिणामी आर्थिक मदत मिळण्यास अडचण येत आहे. कोरोनामुळे संक्रमित झालेल्या कर्मचा-यांना काही ठिकाणी दवाखान्यात उपचारार्थ बेड उपलब्ध नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. परिणामी अशा कर्मचा-यास त्वरित उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल करण्याकरिता संबंधित नियंत्रित अधिका-यांनी स्थानिक प्रशासनासह आरोग्य विभागाशी समन्वय साधावा. आणि सदर कर्मचा-यास दवाखान्यात त्वरित दाखल करून घ्यावे. शिवाय या कर्मचा-याच्या संपर्कात आलेल्या इतर कर्मचा-यांनीदेखील चाचणी करून घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.