उत्तर प्रदेशसारखी येथे स्थिती नको

उच्च न्यायालय; पीडित व्यक्तींच्या संरक्षणावरून राज्य सरकारला सुनावले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : उत्तर प्रदेशमध्ये लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पीडिता आणि साक्षीदारांची हत्या करण्यात येते, तशी स्थिती महाराष्ट्रात नको, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर पोलिसांना सेक्स रॅकेटमधून मुक्त केलेल्या तरुणाला व तरुणीला पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले.

य प्रकरणातील पीडितेने स्वतःला व दोन साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण मिळावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर होती.

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, काही गुंडांनी तिला जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करायला लावला. यामधून दोघांनी तिची सुटका केली आणि त्यानंतर तिने याबाबत पोलीस तक्रार केली. दोन साक्षीदारांना जीवे मारण्याची धमकी मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी पीडितेच्या वकिलांनी न्यायालयात केली.

उत्तर प्रदेशमध्ये काय स्थिती आहे, याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. लैंगिक अत्याचार पीडिता व साक्षीदारांची तिथे हत्या करण्यात येते. अशी स्थिती आम्हाला महाराष्ट्रात नको, असे न्यायालयाने म्हटले. हे प्रकरण गंभीर असल्याने पोलिसांनी पीडिता व साक्षीदारांना मोफत पोलीस संरक्षण द्यावे. त्यांचा जीव धोक्यात घालू नका, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना संरक्षण द्या, तसेच तपास अहवालही सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

...............................