म्हाडासाठी ठाण्यातील जमिनींचे दार खुले, तीन ठिकाणी २२२ एकर जागा देण्याची तयारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 1, 2020 02:26 AM2020-02-01T02:26:49+5:302020-02-01T02:27:00+5:30
घोडबंदर रोडवरील मोगरपाडा भागातली १०० एकर, खारेगाव येथील ७२ एकर आणि उत्तरशीव येथील ५० एकर जमीन म्हाडाला गृहनिर्माणासाठी देण्याची आमची तयारी आहे.
मुंबई : ठाणे शहरात परवडणाऱ्या घरांची उभारणी करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सरकारी मालकीची तब्बल २२२ एकर मोकळी जमीन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर आणि म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच झालेल्या एका संयुक्त बैठकीत हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी त्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
घोडबंदर रोडवरील मोगरपाडा भागातली १०० एकर, खारेगाव येथील ७२ एकर आणि उत्तरशीव येथील ५० एकर जमीन म्हाडाला गृहनिर्माणासाठी देण्याची आमची तयारी आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत त्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
ही जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी लेखी मागणी म्हाडाने आमच्याकडे करावी. त्यानंतर, तसा प्रस्ताव शासनाकडे आम्ही सादर करू. त्यानंतर, शासन या योजनेची पुढील दिशा निश्चित करेल, असे राजेश नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
खारेगाव आणि मोगरपाडा येथील जागेवर काही प्रमाणत अतिक्रमण झालेले आहे, ते दूर करावे लागणार आहे. खारेगाव येथील जमीन पूर्वी खारभूमी विभागाकडे होती. त्यापैकी काही जागेवर सध्या सामाजिक न्यायभवन उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. ही जागा हस्तांतरित करण्याच्या मोबदल्यात म्हाडाने जिल्ह्यातील सर्व महत्त्वाच्या शासकीय विभागांसाठी मध्यवर्ती कार्यालयाच्या इमारती उभारून द्याव्यात, अशी मागणी केली जाणार आहे.
एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय कार्यालये उभारणीची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. म्हाडाच्या माध्यमातून या इमारती उभ्या राहिल्यास हे महत्त्वाकांक्षी प्रशासकीय भवन मार्गी लागेल, अशी त्यामागची भूमिका आहे.
जागा मोक्याच्या ठिकाणी
म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेल्या या जागा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. मोगरपाडा येथून मेट्रो ४ मार्गक्रमण करणार आहे, तर खारेगाव येथील जागा भिवंडी बायपाससह विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यांनी जोडली जाणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणचे गृहनिर्माण प्रकल्प सर्वांसाठी सोईचे ठरतील, असे मतही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.