लसीऐवजी पाण्याचे डोस; तातडीने धाेरण आखणे आवश्यक

घोटाळे रोखण्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई पालिकेने धोरण आखणे आवश्यक : उच्च न्यायालय

लसीऐवजी पाण्याचे डोस; तातडीने धाेरण आखणे आवश्यक

उच्च न्यायालय; राज्य सरकार, मुंबई पालिकेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : पश्चिम उपनगरातील सोसायट्या, महाविद्यालये, प्रोडक्शन हाउसमध्ये लसींऐवजी कुप्यांमधून पाण्याचे डोस देण्यात येत आहेत. निर्दोष नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याची कोणालाही परवानगी नाही. अशा पद्धतीने होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने तातडीने धोरण आखावे, असे म्हणत न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना हिरानंदानी सोसायटीप्रकरणी तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

शहरातील अनेक सोसायट्यांमध्ये नागरिकांची फसवणूक करून लसीच्या कुप्यांमध्ये औषधाऐवजी पाणी भरून लस देण्यात आली. याबाबत सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

सुनावणीत कांदिवली येथील हिरानंदानी सोसायटीचा विषय निघाला. तेथे हा घोटाळा झाला कसा, अशी विचारणा न्यायालयाने पालिकेकडे केली. त्या वेळी पाेलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे, अशी माहिती मुंबई पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी दिली.

काही तरी यंत्रणा हवी. सोसायटीचे सचिव, अध्यक्ष यांनी क्रॉस चेक केले पाहिजे. लसी देण्यासंबंधी त्यांच्याशी संपर्क साधणारे खरे आहेत की फसवणूक करणारे आहेत, हे तपासले पाहिजे. अशा लोकांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल तेव्हाच हे शक्य होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.

प्रत्येक प्रभागातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी लसीकरण सुरू असलेल्या अशा केंद्रांना भेट देऊन कागदपत्रे पडताळावी आणि लस कुठून मिळवली याबाबत तसेच अन्य आवश्यक चौकशी करावी. कोणीतरी हे जाणूनबुजून करत आहे. पालिकेने यावर लक्ष ठेवावे. या कठीण काळात सर्व जण त्रासलेले असताना काही लोक फसवणुकीचा मार्ग स्वीकारून नफा कमावत आहेत, ही दुर्दैवी बाब आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

* निर्दोष नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याची कोणालाही परवानगी नाही!

फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा आणि महामारी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करा. तपास पूर्ण करा. विलंब होता कामा नये. निर्दोष नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याची कोणालाही परवानगी नाही. राज्य सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे. वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये लक्ष घालतील, अशी अपेक्षा आहे. फसवणूक करणारे काही प्रतिष्ठित रुग्णालयांची नावे घेऊन त्यांचे नाव खराब करत आहेत. लोकांना कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिनऐवजी लस म्हणून पाण्याचा डाेस देण्यात येत आहे. हे सर्व केवळ पश्चिम उपनगरात घडत आहे. कदाचित एकच गँग असेल. तुम्हाला सर्व रॅकेट उघडकीस आणावे लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणीस या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले.

.............................