मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पातून मांडलेले विकासाचे पंचामृत राज्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करू. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देतानाच सर्वांगीण विकासाचे ध्येय बाळगून राज्याला गती देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली. अंतिम आठवडा प्रस्ताव व नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. डबल इंजिन सरकार विरोधकांना कात्रजचा घाट दाखवणार, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
सर्वसमावेशक विकासाची संकल्पना घेऊन काम करीत असलेल्या या सरकारने पायाभूत सुविधा, कृषी, आरोग्य, सामाजिक न्याय, महिला, आदिवासी विकास, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. सरकार बळीराजाच्या पाठीशी राज्यातील बळीराजावर संकट आले असून, बळीराजाच्या पाठीशी हे सरकार खंबीरपणे उभे आहे. कांदा उत्पादक ते अवकाळीग्रस्तांपर्यंत सगळ्यांना सरकारवर विश्वास आहे. असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही
गेल्या काही वर्षांत मुंबईचा रखडलेला विकास आणि खड्ड्यांची मुंबई ही ओळख पुसून मुंबईचे गतवैभव पुन्हा मिळवून द्यायचे आहे. बाहेर गेलेला मुंबईकर परत आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही. आम्ही ते कमी होऊ देणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
पावसाळी अधिवेशन १७ जुलैपासून
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे शनिवारी सूप वाजले. पुढील पावसाळी अधिवेशन १७ जुलैपासून सुरू होईल. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कामकाज चालवण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य केल्याचे चित्र दिसले. शेवटच्या दिवशी विरोधकांनी दिवसभराच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आणि या शेवटच्या दिवशी एकतर्फी कामकाज झाले. अधिवेशनात जास्तीतजास्त काम केले म्हणून सत्ताधारी खूश होते तर वारंवार सभागृहात मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकार गंभीर नव्हते, अशी टीका विरोधकांनी केली.