मुंबईतील खड्ड्यांवर दुपटीने उधळपट्टी! खड्डे बुजविण्यासाठी पालिका करणार ९२ कोटी खर्च

मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे पडू नये यासाठी पालिका प्रशासनाकडून काँक्रिटीकरण केले जात असले तरी डांबरी रस्त्यांची काही ठिकाणी वाताहत झाली आहे.

मुंबई :

मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे पडू नये यासाठी पालिका प्रशासनाकडून काँक्रिटीकरण केले जात असले तरी डांबरी रस्त्यांची काही ठिकाणी वाताहत झाली आहे. या रस्त्यांवर खड्डे पडले असून, ते बुजविण्यासाठी पालिका ९२ कोटी खर्च करणार आहे. त्यासाठी निविदा मागविल्या असून, खड्डे बुजवण्यासाठी यंदा दुपटीने उधळपट्टी केली जात असल्याने प्रशासनावर टीकेची झोड उठली आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांवर खड्डे पडतात. हे खड्डे बुजविण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध प्रयोग केले जातात. मात्र, हे प्रयोग फसतात. यंदाही रस्ते विभागाने नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचा निर्णय घेतला असून, खड्ड्यांसाठी डांबर आणि रॅपिड हार्डनिंग काँक्रीट वापरण्यात येणार आहे. दरवर्षी खड्डे बुजविण्यासाठी ४० कोटी खर्च केले जातात. यंदा हा खर्च दुपटीपेक्षा जास्त दाखविला आहे. ९२ कोटी खर्च करण्यात येणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

६८ कोटी पश्चिम उपनगरसाठी
१३ कोटी शहरासाठी  

रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट, डांबर असे काम करेल
रॅपिड हार्डनिंग काँक्रीट सुकण्यासाठी सहा तास लागतात. त्यामुळे हे मिश्रण भर पावसात वापरता येत नाही, तर डांबराचा वापर भर पावसात, पाणी असलेले खड्डे बुजविण्यासाठी करता येणार आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. या दोन्ही मिश्रणाचा हमी कालावधी तीन वर्षे आहे.

पालिका टेक्नॉलॉजीची प्रयोगशाळा
खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेची उधळपट्टी सुरू असल्याबद्दल काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आक्षेप घेतला आहे. खड्डे बुजविण्यासाठी दरवर्षी समान खर्च केला जातो. 

यावर्षी मात्र कुठे किती खड्डे पडणार हे प्रशासनाला आधीच कळले असून शहर व उपनगरांसाठी वेगवेगळा खर्च गृहीत धरून निविदा मागविल्या. पालिका टेक्नॉलॉजीची प्रयोगशाळा असून रिझल्ट मात्र शून्य असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

 पालिका प्रशासनाने मुंबईतील खड्डे कमी झाल्याचा दावा केला आहे. असे असले तरी प्रशासनाचा हा दावा फोल ठरला असून, खड्डे बुजविण्याचा खर्च वाढल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 
 यावर्षी शहर विभागासाठी १३ कोटी रूपये, पश्चिम उपनगरासाठी ६८ कोटी रूपये, तर पूर्व उपनगरासाठी ९ कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत.