मुंबई : राज्यातील दुकाने व आस्थापना येथे कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय कामगार कल्याण मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी घेतला आहे. ही वाढ सुमारे दुप्पट असणार आहे. गेल्या नऊ वर्षापासून ही वाढ प्रलंबित होती. राज्यातील 10 लाख दुकाने आणि आस्थापना यांच्यावरील सुमारे एक कोटी कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.
किमान वेतन अधिनियम 1948 च्या कलम 03 अन्वये दर 5 वर्षांनी महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने रोजगाराचे किमान वेतन पुनर्निधारीत करण्यात येते. मात्र, गेल्या नऊ वर्षापासून तांत्रिक कारणास्तव किमान वेतन पुनर्निधारीत करता आले नव्हते. कामगार मंत्री कुटे यांच्या पाठपुराव्यामुळे कामगार वर्गाला किमान वेतनवाढ मिळणे शक्य झाले आहे. यात महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका हद्दीतील सर्व क्षेत्र तसेच महानगरपलिका क्षेत्रापासून 20 कि.मी. पर्यंतचे औद्योगिक क्षेत्र व छावणी क्षेत्र या परिमंडळात काम करणाऱ्या कुशल कामगारांना 5,800 वरुन 11,632, अर्धकुशल कामगांना 5,400 वरुन 10,856, अकुशल कामगारांना 5,000 वरुन 10,021 तर नगरपरिषद परिमंडळातील कुशल कामगारांना 5,500 वरुन 11,036, अर्धकुशल कामगारांना 5,100 वरुन 10,260, अकुशल कामगारांना 4,700 वरुन 9,425 व या दोन परिमंडळ वगळून महाराष्ट्र राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रात कुशल कामगारांना 5,200 वरुन 10,440, अर्धकुशल कामगारांना 4,800 वरुन 9,664, अकुशल कामगारांना 4,400 वरुन 8,828 एवढी करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील अधिसूचना 24 जुलै 2019 पासून लागू करण्यात आली आहे.
कामगार महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून रघुनाथ कुचिक यांची नियुक्ती 11 नोव्हेंबर 2018 रोजी करण्यात आली आहे. सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने वरील किमान वेतनवाढ होत आहे. राज्यातील विविध स्वरुपाच्या 67 रोजगारांमधील कामगारांसाठी किमान वेतनवाढ पुनर्निधारित करण्याचे काम प्रस्तावित आहे.