महिनाभरात कोरोनाच्या मेडिक्लेममध्ये दुपटीने वाढ; कंपन्यांच्या भूमिकेवर आयआरडीएआयची बारकाईने नजर

कोरोनाग्रस्तांवरील उपचार आणि त्यांना क्लेम अदा करण्याबाबत कंपन्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (आयआरडीएआय) बारकाईने नजर ठेवून आहे.

मुंबई : गेल्या महिनाभरात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असताना उपचारांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या मेडिक्लेमची रक्कमही लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत महाराष्ट्रातून ६,४०० रुग्णांचे सुमारे ६६ कोटींचे मेडिक्लेम दाखल झाले होते. तर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत क्लेमची रक्कम १९५ कोटींवर आणि रुग्णसंख्या १५,७०० वर झेपावल्याचे समजते.

कोरोनाग्रस्तांवरील उपचार आणि त्यांना क्लेम अदा करण्याबाबत कंपन्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (आयआरडीएआय) बारकाईने नजर ठेवून आहे. त्यासाठी वेळोवेळी सूचना आणि आदेशही जारी केले जात आहेत. त्यामुळे या विमा प्रकरणांना थोडीफार शिस्त लागत असल्याचे कंपन्यांच्या मुंबई, ठाण्यातील प्रतिनिधींनी सांगितले.

६ जूनपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशातून ९,७०० रुग्णांचे १५० कोटींचे क्लेम विविध विमा कंपन्यांकडे दाखल झाले होते. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ५८ टक्के होता. ६ जुलैच्या आकडेवारीनुसार एकूण क्लेमची संख्या ३४,३०० इतकी झाली असून क्लेमची रक्कम ५६० कोटींवर गेल्याची माहिती या प्रतिनिधींनी दिली. महाराष्ट्रातील क्लेम १५,७०० आणि रक्कम १९५ कोटी आहे.

देशातील ५६० कोटींपैकी १८४ कोटींचे क्लेम ६ जुलैपर्यंत अदा करण्यात आले होते. रुग्णांचे उपचार खर्चांचे सरासरी क्लेम १ लाख ६० हजारांच्या आसपास आहेत. तर, त्यांना प्रतिपूर्ती केली जाणारी रक्कम ९० ते ९५ हजारांच्या आसपास असल्याचे सांगण्यात आले. ३५ ते ४० टक्के रक्कम पीईई किट आणि कन्झुमेबलच्या नावाखाली कापली जात होती. परंतु, ते प्रकार आता कमी होत असल्याचे निरीक्षण या प्रतिनिधींनी नोंदविले. त्यामुळे क्लेमच्या रकमा तुलनेने वाढू लागल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विमा कंपन्यांच्या चिंतेत भर
आयआरडीएआयच्या निर्देशानुसार या आठवड्यात विमा कंपन्यांनी कोरोनासाठी ‘कोरोना कवच’ ही विशेष पॉलिसी उपलब्ध करून दिली आहे. त्याशिवाय मेडिक्लेममध्ये पीपीई किटससह कन्झुमेबल गुड्सना कात्री लावण्यास आयआरडीएआयने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे विम्याचे क्लेम आणि त्यांची रक्कम येत्या काही काळात आणखी वाढणार असून ही बाब विमा कंपन्यांची चिंता वाढवणारी असल्याचे प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.