हुंडाबळी प्रकरण : खटल्याचे गांभीर्य घेतले नाही, न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना फटकारले 

न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत खटला पूर्ण न केल्याची केवळ सबबी दिल्या आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले.

मुंबई : हुंडाबळी छळ प्रकरणातील खटला जलदगतीने चालविण्यासंदर्भात २०२१ मध्ये दिलेले आदेश न पाळण्यासाठी दिलेली सबब 'कमजोर' आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांना फटकारले. नवी मुंबईच्या दंडाधिकारी न्यायालयातील दंडाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा काडीचाही आदर केला नाही. त्यांनी ते आदेश गांभीर्याने घेतले नाहीत, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ९ ऑगस्टच्या आदेशात म्हटले. 

न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत खटला पूर्ण न केल्याची केवळ सबबी दिल्या आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले. वैवाहिक वाद आणि हुंडाबळी प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणाचा खटला जलदगतीने चालविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिले होते. न्यायालयाने दिलेला निर्देश गांभीर्याने न घेता त्याचे पालन न करण्यासाठी दिलेल्या सबबी मान्य नाहीत. संबंधित न्यायिक अधिकारी त्यांचे न्यायिक कामकाज गांभीर्याने पार पाडत नसल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालासह हे प्रकरण योग्य निर्देशांसाठी उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीसमोर ठेवावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

हुंड्यासाठी छळवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने जलदगतीने खटला चालविण्याचे निर्देश देऊनही दंडाधिकाऱ्यांनी अद्याप खटला पूर्ण केला नाही, असे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. यावर्षी जुलैमध्ये उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन का केले नाही? हे जाणून घेण्यासाठी संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला होता. आपल्यापुढे जानेवारी २०२३ रोजी हे प्रकरण ठेवले आणि हा खटला चालविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मुदत निश्चित केल्याचे लिपिकाने सांगितले नाही, असे दंडाधिकाऱ्यांनी अहवालात म्हटले होते.

सहा महिन्यांची मुदत द्यावी 
दशकापासून प्रलंबित प्रकरणे आपल्यापुढे आहेत. प्रत्येक प्रकरणाला प्राधान्य द्यावे लागते. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे खटला पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती दंडाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला केली. २०२३ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांपुढे प्रकरण ठेवले तरी खटला जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी आवश्यक पावले उचलली नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले.