‘एमएमआरडीए’चा डीपी बिल्डरधार्जिणा

मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली असतानाच आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप प्रादेशिक विकास आराखडादेखील टीकेचा धनी झाला

सचिन लुंगसे ।
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली असतानाच आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप प्रादेशिक विकास आराखडादेखील टीकेचा धनी झाला आहे. एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात भूमिपुत्रांना दुर्लक्षित करण्यात आल्याचा आरोप सध्या होत आहे. याद्वारे आवश्यक नसलेले प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक जमिनींवर विकासकांचा डोळा असून, आराखड्यातील गळचेपी धोरणामुळे एमएमआरडीए महानगर प्रदेश विकासकांनाच आंदण देऊ पाहते आहे की काय, असा सवालाच जागतिकीकरणाविरोधी कृती समिती संलग्न जनतेचा विकास आराखडा मंचाने उपस्थित केला आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच छेडण्यात आलेल्या आंदोलनानंतरही मंचाच्या मागणीकडे सरकारने पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. परिणामी मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास आराखडा हा बिल्डरधार्जिणा आणि भांडवलाशाहीला तारक आहे, असे स्पष्ट मत जागतिकीकरणाविरोधी कृती समिती संलग्न जनतेचा विकास आराखडा मंचाने ‘लोकमत’कडे मांडले आहे. अशाच काहीशा एमएमआरडीएच्या ‘वादग्रस्त’ विकास आराखड्याचा ऊहापोह ‘लोकमत’च्या या विशेष मालिकेतून आजपासून करण्यात येत आहे.
व्यवसायांना बांधकाम परवाने नको
संपूर्ण प्रदेशात समुद्रकिनारी व नदीकिनारी व्यवसायांना बांधकाम परवाने देऊ नयेत. समुद्रकिनारा
तसेच नदीवरील पुलाजवळ रेती-वाळू उत्खनन करण्यास सक्त मनाई
करावी.

सामुदायिक सुनावणी अन्यायकारक
प्रारूप विकास आराखड्यावर तालुका पातळ्यांवर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत होती. याच वेळी प्राधिकरणाने यास संमती दिली. मात्र संमती देताना ही सुनावणी सार्वजनिक असल्याचे नमूद केले. परंतु एमआरटीपी कायद्यांतर्गत वैयक्तिक सुनावण्या घेणे आवश्यक आहे. परिणामी तालुक्याच्या ठिकाणी सुनावणी होत असतानाच सामुदायिक सुनावणी घेणे अन्यायकारक ठरेल.
निसर्गसंपदा जतन करा
पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी हरित पट्टा दोनमध्ये एफएसआय ०.३ पर्यंत ठेवावा. गावठाणांसाठी १.०० एफएसआयची तरतूद काढून टाकावी. वसईतील २००१-२०२१ पर्यंतच्या आराखड्यातील लागवडी पट्टा आहे त्या परिस्थितीत पुढे सुरक्षित ठेवावा. यातील काही बागायती भाग नागरी पट्ट्यात दाखविला आहे, तो पुन्हा बागायती पट्ट्यात समाविष्ट करावा. या भागातील निसर्गसंपदा आणि परंपरागत व्यवसाय जतन करावेत.
हितसंबंध गुंतलेले विकासक
विकासाच्या प्रश्नावर सर्वसामान्य जनता एका बाजूला, हितसंबंध गुंतलेले विकासक आणि त्यांना पाठीशी घालत असलेले राजकारणी दुसºया बाजूला; असे चित्र असल्याचा आरोप होत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य भूमिका मांडत असतानाच विकासकांचे यावर लक्ष आहे. म्हणून अशा सुनावणी वैयक्तिक व्हाव्यात, असे मंचाचे म्हणणे आहे.
‘स्पेशल अ‍ॅग्रिकल्चर झोन’ तयार करा
सर्वच डोंगर खाणी आणि गौण खनिजासाठी मोकळे करू नयेत. खाजण जागेत माती-दगडांचा भराव करून पाणी वाहण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद करण्यात आले आहेत; ते मोकळे करावेत. अशा प्रकारचे भराव करण्यास मनाई करावी. अन्न उत्पादनासाठी शेती, बागायती आणि फळबागांचे संवर्धन करण्यासाठी ‘स्पेशल अ‍ॅग्रिकल्चर झोन’ तयार करावा. मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक महानगरांत अहवालात म्हटल्याप्रमाणे पाण्याची टंचाई आहे. परिणामी पाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी.
अल्पभूधारक भूमिपुत्रांना मुभा द्या
सध्या अस्तित्वात असलेल्या घरांची प्रत्यक्ष पाहणी करून ती नियमित करावीत. स्वत:च्या कुटुंबासाठी घरे बांधण्यास अल्पभूधारक भूमिपुत्रांना मुभा असावी. त्यांंना घर बांधण्यासाठी दोन हजार चौरस मीटर जमीन असण्याची अट घालू नये. समुद्रकिनारी वसलेल्या मच्छीमारांच्या वस्त्या नियमित कराव्यात.
स्थानिकांशी विचारविनिमय करूनच त्यांना मुंबईशी जोडणारे रस्ते द्यावेत. ज्यांना आवश्यकता नाही आणि ज्यांची मागणी नाही; अशांवर कोस्टल रोड, सेंट्रल कॉरिडॉर आणि मेट्रो लादू नये. मोठे रस्ते आणि रेल्वेमुळे मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांचे विस्थापन होऊ नये.
>आरोग्य केंद्र उभारा
घनकचरा हरित पट्ट्यात व बागायती पट्ट्यात टाकू नये. कचºयाचे वर्गीकरण करून त्यावर कारवाई करावी. मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरी आणि ग्रामीण भागासाठी शासकीय वा महापालिकेची रुग्णालये बांधावीत. महामार्गावर आरोग्य केंद्र उभारावे.
>केमिकल उद्योगांना परवानग्या नको
हरित पट्ट्यात व बागायती पट्ट्यात औद्योगिक वसाहती आणि केमिकल उद्योगांना परवानग्या देऊ नयेत. संपूर्ण प्रदेशातील सर्व हेरिटेजचे जतन करावे.
>शहरीकरण अमान्य
समुद्रालगतच्या गावातून मेट्रो नेण्यास जनतेचा विरोध आहे. प्रस्तावित मेट्रोच्या आजूबाजूच्या गावात हरित पट्ट्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होईल आणि हे भूमिपुत्रांना मान्य नाही.
>मोकळ्या जागा राखून ठेवा
शाळा, महाविद्यालय, तंत्रविज्ञान आणि विविध व्यावसायिक शिक्षणाची शासनाने वा महापालिकेने प्राधान्यक्रमाने व्यवस्था करावी. मुलांना खेळण्यासाठी प्रशस्त क्रीडांगणे आणि मोकळ्या जागा राखून ठेवाव्यात.

आराखडा आणि नाराजी
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रारंभी जाहीर केलेला प्रादेशिक विकास आराखडा हा इंग्रजी भाषेत होता. या प्रकरणी जनतेने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आराखडा मराठीत भाषांतरित करण्यात आला.
काहीच हालचाल नाही
लोकांचा विरोध असलेल्या ठिकाणांहून सागरी महामार्ग नेण्यात येऊ नये; याची व्याप्ती मुंबईपुरती मर्यादित ठेवली जावी, असे जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र यासंदर्भात काहीच हालचाल करण्यात आली नाही.
आराखडा अन्यायकारक
प्रादेशिक विकास आराखडा अन्यायकारक आहे, असे मंचाचे म्हणणे आहे. मुंबईचा सागरी महामार्ग वळवून तो मनोरीमार्गे, उत्तन, डोंगरी भागातून थेट विरारपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव या आराखड्यात आहे. या प्रकाराला मीरा-भार्इंदर गावे आणि विरार-वसई येथील गावांतील रहिवाशांचा विरोध आहे.
अनेक बाबींना विरोध
स्थानिकांनी अनेक वेळा ठराव करून सरकारकडे पाठविले आहेत. हा घटक केवळ किनारपट्टीपुरताच मर्यादित नाही; तर ठाणे शहराच्या आसपासच्या लोकांचादेखील प्रस्तावित आराखड्यातील अनेक बाबींना विरोध आहे.
तिवरांची कत्तल करू नका
पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी जंगल आणि तिवरांची कत्तल करू नये. नदी-नाल्यात रसायनयुक्त पाणी सोडण्यास मनाई करावी. हिरवी जंगले, खारजमिनी या जागा गिळंकृत करण्यासाठी बिल्डर लॉबीने कारस्थान रचले आहे. म्हणून या जमिनी वाचविणे आवश्यक आहे.
>जनतेला विश्वासात घ्या
मुंबई महानगर प्रदेशातील जनतेला २०१६-२०३६ साठी आराखडा बनविताना विश्वासात घेण्यात आले नाही. प्रत्यक्ष आज जमिनीवर काय आहे, याची पाहणी झालेली नाही. ती आधी करावी, मगच नियोजन करावे.
>हरित पट्टा नष्ट
हरित पट्ट्यामध्ये अतिधोकादायक आणि प्रदूषणकारी कारखान्यांना दिलेली परवानगी किंवा हरित पट्टा दोनमध्ये खाणींना असलेली परवानगी हे सर्व घटक हरित पट्टा नष्ट करणारे आहेत.
>पाच जिल्ह्यांत एकच डीसीआर?
रायगड, ठाणे आणि पालघरसह मुंबईतील दोन जिल्हे अशा पाच जिल्ह्यांना एकच नियमावली डीसीआर लागू करणे कितपत योग्य आहे; याचा सारासार विचार करणे गरजेचे आहे. विकास आराखड्यातील अनेक संकल्पना त्वरित मागे घेण्यात याव्यात. विकास नियमावली ताबडतोब मागे घ्यावी. नागरिकांशी सुसंवाद साधत नवीन विकास नियमावलीचा विचार करण्यात यावा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विकास आराखड्यात सर्वसामान्य माणसाचा विचार व्हावा. बिल्डरधार्जिणा आणि भांडवलशाहीला तारक असा आराखडा असू नये. विशेषत: आमचा कोणाचाही विकासाला विरोध नव्हता, नाही आणि नसेल. मात्र विकास आराखडा सर्वांगीण आणि स्थानिकांना प्राधान्य देणारा असावा, एवढेच आमचे प्रामाणिक म्हणणे आहे. एमएमआरडीएने आमची दखल घ्यावी आणि स्थानिकांना मदत करावी.
- मनवेल तुस्कानो,
निमंत्रक, जनतेचा विकास आराखडा मंच