डीपीचा पंचवार्षिक लेखाजोखा

शहराच्या नियोजनासाठी प्रत्येक २० वर्षांनी आराखडा तयार होत असला तरी त्यातील शिफारशींची जेमतेम १५ ते २० टक्केच अंमलबजावणी होत असते़ त्यामुळे असा आराखडा

मुंबई : शहराच्या नियोजनासाठी प्रत्येक २० वर्षांनी आराखडा तयार होत असला तरी त्यातील शिफारशींची जेमतेम १५ ते २० टक्केच अंमलबजावणी होत असते़ त्यामुळे असा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याने दर पाच वर्षांचे लक्ष्य पालिका प्रशासनाने निश्चित केले आहे़ यासाठी स्वतंत्र कक्षच तयार करून आराखड्यातील तरतुदींवर किती अंमल झाले, याचा लेखाजोखा घेतला जाणार आहे़
शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी तज्ज्ञांमार्फत प्रकल्प तयार केला जातो़ हा प्रकल्प शासन दरबारी पाठवून त्यात आवश्यक ते बदल केले जातात़ या सुधारित प्रकल्पाला विकास आराखडा म्हटले जाते़ ज्यात शहराचा पुढील २० वर्षांचा विचार करून आवश्यक पायाभूत, मूलभूत सुविधांसाठी तरतूद करण्यात येते़ मात्र १९६७ आणि १९९१ अशा यापूर्वीच्या दोन आराखड्यांची २५ टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही़
१९९१ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास नियोजन आराखड्यातील केवळ १८ टक्के कामे झाली आहेत़ यापूर्वीच्या दोन आराखड्यातील नियोजन फोल ठरले होते़ त्यामुळे २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या आराखड्यावर किमान २५ टक्के अंमल करण्याचा निर्धार पालिका प्रशासनाने केला आहे़ यासाठी नेमलेले स्वतंत्र कक्ष आराखड्यातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील असणार आहे़ (प्रतिनिधी)यासाठी हवे नियंत्रण
विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यातील आरक्षणानुसार शहरात पायाभूत व मूलभूत सुविधांची व्यवस्था होत आहे का, यावर अंकुश ठेवण्यासाठी यंत्रणा नव्हती़ त्यामुळे यापूर्वीचे आराखडे फोल ठरले़ त्यामुळे प्रथमच स्वतंत्र कक्ष तयार करून विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर नजर ठेवण्यात येणार आहे़ या स्वतंत्र कक्षात असलेला अधिकारी व कर्मचारीवर्ग
दर पाच वर्षांनी विकासाचा आढावा घेणार आहे़आरक्षित भूखंडांवर पाणी
विकास आराखड्याची वेळीच अंमलबजावणी न झाल्यामुळे मूलभूत सेवांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड आणि ते भूखंड खरेदी करण्याकरिता खर्ची घातलेला निधीदेखील वाया गेला़ त्याचबरोबर नवीन विकास आराखड्यामध्ये पूर्वीच्या राखीव भूखंडांचा समावेश करणार किंवा नाही, त्याबद्दलही साशंकता निर्माण होते़ त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीला दुहेरी फटका बसत आहे़ विकास आराखडा अमलात आल्यानंतर पालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे अपेक्षित असा शहराचा विकास झाला नाही़ परिणामी वाढत्या लोकसंख्या आणि नागरीकरणामुळे याआधी मांडण्यात आलेले विकास आराखडे फोल ठरले़ ज्या मूलभूत, पायाभूत सुविधा मिळणे अपेक्षित होते, त्यापासून मुंबईकर वंचित राहिले़