अतुल कुलकर्णी
मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वेगवेगळे शासन निर्णय काढत घातलेल्या गोंधळामुळे, कोरोना काळात दोन वर्ष दिवस-रात्र काम करणाऱ्या याच विभागाच्या माजी संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यासह राज्यातील शेकडो डॉक्टरांना पेन्शनपासून वंचित राहावे लागले आहे. लेखा कोषागार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची पत्रापत्री मात्र सेवानिवृत्त डॉक्टरांच्या जिवावर उठली आहे.
एमबीबीएस झालेल्यांना लेक्चरर म्हणून रुजू करून घेतले जात होते; मात्र एम. एस. आणि एम. डी. झालेल्या डॉक्टरांना लेक्चरर म्हणून रूजू करून घेताना ‘हायर स्टार्ट’ या नावाने प्रोत्साहन योजनेंतर्गत वरची वेतनश्रेणी देणारा आदेश १९८९ मध्ये काढला गेला. या निर्णयानुसार अशा उच्च शिक्षित डॉक्टरांना रुजू करून घेतले गेले. पुढे २००९ मध्ये जेव्हा वैद्यकीय शिक्षण विभागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची उणीव भासू लागली, तेव्हा अशा लोकांनी शासकीय सेवेत यावे म्हणून शासनाने पुन्हा एक आदेश काढला. त्या आदेशानुसार नव्याने सेवेत येणाऱ्या एम. डी., एम. एस. किंवा एम. एस. सी. झालेल्यांना तीन ते पाचवेळा पगारवाढ दिली गेली. नव्या आदेशानुसार सेवेतील जे डॉक्टर उच्च पदवी धारण करतील त्यांनाही पगारवाढ मिळेल, असे सांगितले गेले. याच काळात २०१५ मध्ये विभागाने दोन वेळा पगारवाढ घेता येणार नाही, असा आणखी एक आदेश काढला. तो काढत असताना त्या आदेशाचा अर्थ अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोयीने लावला. १९८९ मध्ये ‘हायर स्टार्ट’च्या नावाखाली जे प्रोत्साहनपर वेतन दिले गेले, त्याला पगारवाढ (इन्क्रिमेंट) असे गृहित धरण्यात आले, जे पूर्णतः चुकीचे होते. शिवाय २००९ मध्ये जेव्हा सरकारला डॉक्टरांची गरज होती, तेव्हा त्यांना प्रोत्साहन म्हणून जे जादा वेतन दिले गेले, त्याचीही वसुली त्यांच्या निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर करण्याचे आदेश याच विभागाने काढले. ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ अशा वृत्तीने वैद्यकीय शिक्षण विभाग वागला. आता पेन्शन हवी असेल तर घेतलेल्या जास्तीच्या पगारवाढीचे पैसे जमा करा. त्याशिवाय पेन्शन मिळणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतली आहे. जानेवारी २०१९ पासून तर अशा डॉक्टरांची पेन्शन पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लेखा कोषागारमधील काही अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे ‘हेतू’ साध्य झाले नाहीत, म्हणून डॉक्टरांचे पेन्शन अडवून ठेवण्याचे प्रकार केले.
‘लोकमत’ ची भूमिकासरकारी कार्यालयाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कारणावरून दिलेल्या जादा पैशाची वसुली ते कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर केली जाऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे त्यामुळे या निर्णयाचा आदर राखून सरकारने देखील इन्क्रिमेंट वसुलीचा आग्रह सोडून द्यावा आणि ज्यांची वसुली केली आहे त्यांना ती परत द्यावी, अशी ‘लोकमत’ ची भूमिका आहे.
डॉ. लहाने यांना पद्मश्री मिळाल्यानंतर तत्कालीन मंत्री व विद्यमान गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यांना तीन विशेष इन्क्रिमेंट जाहीर केले होते. तेदेखील आजपर्यंत विभागाने त्यांना दिले नाहीत.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, की मी बुधवारी तातडीची बैठक बोलावून याचा सोक्षमोक्ष लावत आहे.