डॉ. नरेंद्र बन्सल यांचे निलंबन रद्द

ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि जे. जे. रुग्णालयाच्या ह्ृदयरोग विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. नरेंद्र ओमप्रकाश बन्सल यांचे राज्य सरकारने १० महिन्यांपूर्वी केलेले निलंबन मुंबई उच्च

मुंबई: ग्रँट मेडिकल कॉलेज आणि जे. जे. रुग्णालयाच्या ह्ृदयरोग विभागाचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. नरेंद्र ओमप्रकाश बन्सल यांचे राज्य सरकारने १० महिन्यांपूर्वी केलेले निलंबन मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केले आणि डॉ. बन्सल यांना येत्या तीन दिवसांत सुयोग्य पोस्टिंग देण्याचा आदेश दिला.
डॉ. बन्सल यांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून मुख्य न्यायाधीश न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. डॉ. बन्सल यांना तडकाफडकी निलंबित करणाऱ्या राज्य सरकारने त्यांना खातेनिहाय चौकशीचे रीतसर आरोपपत्र देण्यास पाच महिने लावावेत व १० महिने उलटले तरी त्यांच्या निलंबनाचा फेरआढावाही घेऊ नये यावर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
नियमानुसार प्रस्तावित खातेनिहाय चौकशीच्या कारणावरून सरकारी कर्मचाऱ्यास निलंबित केल्यावर सक्षम प्राधिकाऱ्याने तीन महिने उलटल्यावर त्याच्या निलंबनाचा फेरआढावा घेऊन निलंबन पुढे सुरु ठेवायचे की नाही याचा निर्णय घेणे बंधनकारक असते. सहा महिने उलटल्यावर निलंबित कर्मचाऱ्यास पुन्हा कामावर घेण्याबाबत निर्णय घेण्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्यावर बंधन असते.
डॉ. बन्सल यांच्या बाबतीत या दोन्ही टप्प्यांना चालढकल केली गेली. त्यांनी ही याचिका केल्यावरही, सक्षम प्राधिकारी फेरआढावा/ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे सांगण्यात आल्याने सुनावणी अनेक वेळा तहकूब केली होती. तरीही सरकारकडून काहीही हालचाल झाली नाही. उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी डॉ. बन्सल यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाद मागितली होती. ‘मॅट’ने त्यांचे निलंबन स्थगित किंवा रद्द केले नाही. मात्र १५ दिवसांत त्यांना आरोपपत्र दिले गेले नाही तर निलंबन आपोआप स्थगित होईल व डॉ. बन्सल पुन्हा कामावर रुजू होऊ शकतील, असा आदेश दिला गेला होता. डॉ. बन्सल यांना घाईघाईने निलंबित करून नंतर त्यांच्याविरुद्धच्या कथित आरोपांच्या पुष्ठ्यर्थ माहिती गोळा करत बसण्याऐवजी सरकारने आधी सर्व तयारी करून नंतर निलंबन आदेश काढणे अधिक सयुक्तिक झाले असते, असे खरमरीत शेरेही ‘मॅट’ने मारले होते. (विशेष प्रतिनिधी)

सामान्य लोकांची गैरसोय
न्यायालयाने डॉ. बन्सल यांचा २८ वर्षांचा अनुभव आणि त्यांनी लाखो हृद्रोग्यांवर केलेल्या यशस्वी उपचारांची नोंद घेतली. सरकारचे दिरंगाईचे धोरण पाहता डॉ. बन्सल यांचे निलंबन यापुढे सुरु ठेवणे न्यायाचे होणार नाही. एवढेच नव्हे तर या निलंबनामुळे त्यांच्यासारख्या अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरच्या सेवांपासून सामान्य रुग्णांना वंचित ठेवणेही योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.