सेंद्रिय शेतीसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख मिशन; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

कीटकनाशके, रासायनिक खतांचा अतिवापर रोखणार; १०० कोटींची तरतूद

मुंबई : राज्यातील शेती क्षेत्रात रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर तसेच कीटकनाशकांचा अतिप्रमाणात आणि अनावश्यक वापर रोखण्यासाठी व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासोबतच शेती मालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात या मिशनच्या माध्यमातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यातही व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. मिशनसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.बियाणे उत्पादकांना फरकाची रक्कम मिळणार राज्याला बियाणे उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासह आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसे बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी शेतकºयांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.त्याअंतर्गत प्रमाणित व पायाभूत बियाण्यांचे उत्पादन करणाºया शेतकºयांना किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने घोषित केलेला सरासरी दर यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बियाणे उत्पादन करणाºया शेतकºयांना प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार प्रमाणित व पायाभूत बियाण्यांचे उत्पादन करणाºया शेतकºयांना किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने विहित कालावधित घोषित केलेल्या दररोजच्या भावाचा सरासरी दर यातील फरकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. या फरकाच्या रकमेचे त्यांच्या आधारसंलग्नित खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरण करण्यात येणार आहे.ग्रामपंचायत इमारतीसाठी ५६९ कोटीयेत्या चार वर्षांत राज्यातील सर्वच ग्राम पंचायतींना स्वत:च्या इमारती बांधून देण्यासाठी ५६९ कोटी ७२ लाख रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. दरवर्षी १४२ कोटी ४३ लाख रुपये त्यासाठी खर्च करण्यात येतील. या योजनेला स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना असे नाव आधीच देण्यात आले आहे. लाभार्थी ग्रामपंचायतीला १० टक्के तर राज्य शासनाला ९० टक्के भार याआधी उचलायचा होता. त्यात बदल करून ग्रामपंचायतींचा वाटा १५ टक्के तर शासनाचा हिस्सा ८५ टक्के इतका निश्चित करण्यात आला. २००० पर्यंत लोकसंख्येच्या गावासाठी हे प्रमाण असेल. दोन हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांतील ग्रामपंचायतींची कार्यालये बांधण्यासाठी राज्य शासन भार उचलेल. २० टक्के निधी हा ग्राम पंचायतींना स्वत:च्या मिळकतीतून द्यावा लागेल.रिजनल जिरॅएट्रिक सेंटर नागपूर येथे स्थापणारकेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रमांतर्गत नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात रिजनल जिरॅएट्रिक सेंटर स्थापन करण्यास आणि त्याअनुषंगाने सामंजस्य करार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या केंद्रामुळे वृद्धांसाठी आरोग्यविषयक सर्वंकष सोयीसुविधा स्वतंत्रपणे उपलब्ध करण्यास मदत होणार आहे. नागपूरच्या सेंटरला केंद्राकडून ६० टक्के तर राज्याकडून ४० टक्के निधी देण्यात येईल. या केंद्रासाठीच्या पदनिर्मितीबाबतचा प्रस्ताव संबंधित उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी तीन वर्षांत पाठविण्यात येणार आहे. राज्याच्या निधीसह पदनिर्मितीच्या तरतुदीसदेखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याबाबतचे सामंजस्य करार करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकांना प्राधिकृत करण्यास मंजुरी देण्यात आली.