डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण; आरोपींचा वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना रद्द करा

नायर रुग्णालयात विविध संघटनांचे आंदोलन, अधिष्ठाता आणि कुलगुरू या दोघांवरही कारवाई करण्यात यावी. उच्च शिक्षण घेत असताना जातीयवादी मानसिकतेतून दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा जो छळ केला जातो त्यावर प्रतिबंध आणणारा कायदा असावा.

मुंबई : नायर रुग्णालयात गेल्या वर्षी डॉ. पायल तडवी या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी आरोपी असलेल्या तीन महिला डॉक्टरना आपला पुढील अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची सुप्रीम कोर्टाने अनुमती दिली आहे.

याविरोधात राज्य सरकारने कोर्टात ताबडतोब पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसेच, रॅगिंगविरोधी समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित आरोपींवर निलंबनाची कारवाई न करणाऱ्या अधिष्ठाता आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यावर कारवाई करावी, या मागणीसाठी नायर रुग्णालयाच्या आवारात सोमवारी विविध संघटनांनी आंदोलन केले. यावेळी, डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींचे वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना रद्द करावा, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली. आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडी, डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन आॅफ इंडिया, जाती अंत संघर्ष समिती, अखिल भातीय जनवादी महिला संघटना आणि फोरम अगेन्स्ट आॅप्रेशन आॅफ वूमन या संघटनांनी सहभाग घेतला होता.

या संघटनांच्या वतीने महाराष्ट्र रॅगिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना निलंबित करण्याची रॅगिंगविरोधी समितीची शिफारस असतानाही महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आदेश काढले नाहीत. अधिष्ठाता आणि कुलगुरू या दोघांवरही कारवाई करण्यात यावी. उच्च शिक्षण घेत असताना जातीयवादी मानसिकतेतून दलित, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा जो छळ केला जातो त्यावर प्रतिबंध आणणारा कायदा असावा.
याप्रकरणी, राज्य सरकारने ज्येष्ठ आणि निष्णात वकिलांची नियुक्ती करून विशेष प्रयत्न करावेत, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.