मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु निवासस्थानाचे वीजबिल लाखोंच्या घरात, वीज वापरात डॉ सुहास पेडणेकर यांची आघाडी

Electricity Bill News: मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु यांच्या कालिना येथील निवासस्थानाचे वीज बिल लाखोंच्या घरात येत असून मागील 11 वर्षात एकूण 25,25,272 रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे.

मुंबई - मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु यांच्या कालिना येथील निवासस्थानाचे वीज बिल लाखोंच्या घरात येत असून मागील 11 वर्षात एकूण 25,25,272 रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे. तर एकूण बिलाच्या निम्म्याहून अधिक बिल हे विद्यमान कुलगुरु डॉ सुहास पेडणेकर यांचे असून मागील 4 वर्षाचे त्यांनी 13 लाखांची वीज वापरली आहे. मागील 3 कुलगुरुच्या तुलनेत वीज बिल वापरात डॉ सुहास पेडणेकर यांची आघाडी आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु यांच्या निवासस्थानी वापरण्यात आलेल्या विजेच्या बिलाची आणि अन्य माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाने अनिल गलगली यांस वर्ष 2011 पासून 2021 या 11 वर्षातील वीज बिलाची आकडेवारी दिली. मागील 11 वर्षात 25, 25, 272 रुपये वीज बिलावर खर्च झाले आहेत. या 11 वर्षात डॉ राजन वेळूकर, डॉ संजय देशमुख आणि डॉ सुहास पेडणेकर असे 3 कुलगुरु मुंबई विद्यापीठास लाभले. डॉ वेळूकर आणि डॉ देशमुख यांचा 7 वर्षाच्या कार्यकाळात जितक्या रक्कमेची वीज वापरली गेली त्याहून अधिक रक्कमेची वीज मागील 4 वर्षात डॉ सुहास पेडणेकर हे वापरत आहेत.

डॉ. वेळूकर आणि डॉ देशमुख यांच्या कारकिर्दीत वर्ष 2011 मध्ये 1.51 लाख, वर्ष 2012 मध्ये 1.54 लाख, वर्ष 2013 मध्ये 1.82 लाख, वर्ष 2014 मध्ये 2.42 लाख, वर्ष 2015 मध्ये 1.71 लाख, वर्ष 2016 मध्ये 12.66 लाख तर वर्ष 2017 मध्ये 1.89 लाख अशी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. तर डॉ सुहास पेडणेकर यांनी सर्व विक्रम मोडले आहेत. वर्ष 2018 मध्ये 3.39 लाख, वर्ष 2019 मध्ये 2.22 लाख, वर्ष 2020 मध्ये 5.55 लाख आणि वर्ष 2021 मध्ये 1.89 लाख रुपयांची वीज वापरली आहे. डॉ सुहास पेडणेकर यांनी फक्त 4 वर्षात 13 लाखांची वीज वापरली आहे तर डॉ वेळूकर आणि डॉ देशमुख यांनी 7 वर्षात 12 लाखांची वीज वापरली आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते निवासस्थान आणि सुविधा जरी दिल्या असल्या तरी वीज जपून वापरली जाणे अपेक्षित आहे. पगाराच्या तुलनेत सुविधांवर खर्च अधिक होत असून यावर बंधन नसले असले तरी नैतिकतेच्या दृष्टीकोनातून अश्या सुविधांचा वापर काटकसरीने करणे योग्य राहणार आहे.