डॉ. लहानेंचा हिशेब झाला, बाकीच्यांचा हिशेब कोण घेणार...?

येणारा माणूस कधीतरी त्या पदावरून पायउतार होणार आहे.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

काळ कोणासाठी थांबत नाही. कोणाचे कोणावाचून अडतही नाही, हे कटु वास्तव आहे. हा निकष प्रत्येक सरकारला लागू असतो. त्यासाठी सरकारमध्ये सिस्टीम (व्यवस्था) काम करते. कोणतीही गोष्ट व्यवस्थेच्या बाहेर जाऊन करण्याचा कोणी प्रयत्न केला, तर त्याला त्याचे चांगले-वाईट परिणाम भोगावे लागतात. शासकीय व्यवस्थेत अधिकारी-कर्मचारी येतात. काही काळ काम करतात. वयोमानानुसार निवृत्त होतात. त्यांची जागा दुसरे अधिकारी घेतात. हे अव्याहतपणे चालू असते. मात्र आजही अमुक काळी, अमुक अधिकारी खूप चांगले होते, असा संदर्भ येतो. लोक विशिष्ट अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आवर्जून लक्षात ठेवतात. त्यावेळी त्या अधिकाऱ्यांनी वेगळे काय केले, याची चर्चा होते. हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले डॉ. तात्याराव लहाने प्रकरण. मुंबईच्या जे. जे. हॉस्पिटलच्या नेत्ररुग्ण विभागात गेल्या काही वर्षांत हजारो ऑपरेशन्स झाली. लाखो पेशंट्स तपासले गेले. सरकारने कधीतरी जे.जे.मध्ये प्रत्येक विभागात किती पेशंट आले, किती ऑपरेशन्स झाली, याची विभागवार आकडेवारी जाहीर केली पाहिजे. जेवढ्या संख्येने नेत्र विभागात रुग्ण येतात तेवढ्या संख्येने जे.जे.मध्ये हृदयावर उपचार करून घेणारे किती रुग्ण येतात..? किती डॉक्टर आपल्या रुग्णांना स्वतःच्या खासगी रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी या, असे सांगतात, याचाही हिशेब सरकारने मांडला पाहिजे.

येणारा माणूस कधीतरी त्या पदावरून पायउतार होणार आहे. मात्र अकाउंटेबिलिटी हा विषय प्रत्येक पायरीवर असलाच पाहिजे. डॉक्टर लहाने ज्या पद्धतीने जे.जे.मध्ये काम करत होते, त्याविषयी आक्षेप असू शकतात. त्यांच्या प्रशासकीय कार्यशैलीबद्दल वादविवाद होऊ शकतात. त्यांचा स्वभाव भलेही आक्रमक असेल, वर्चस्ववादी असेल. विद्यार्थ्यांना ते वाईट पद्धतीने बोलत असतील. दमदाटी करत असतील. विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या त्यांच्या पद्धतीविषयी आक्षेप असू शकतील. पण ते उत्तम सर्जन आहेत, हे कोणीही नाकारणार नाही. अन्य सरकारी डॉक्टरांप्रमाणे त्यांनी कधीही स्वतःच्या खासगी क्लिनिकमध्ये रुग्ण पळवण्याचे काम केले नाही. सकाळी सात ते रात्री उशिरापर्यंत ऑपरेशन करण्याचे काम ते करत राहिले. जेवढे तास डॉ. लहाने यांनी काम केले, तेवढे तास जे.जे.मधील अन्य कोणते डॉक्टर्स काम करतात, याचाही हिशेब कधीतरी मांडला पाहिजे. उत्तम सर्जन चांगले शिक्षक असतातच असे नाही. लौकिक अर्थाने लहाने उत्तम शिक्षक नसतीलही. मात्र वीस, पंचवीस बॅचेस घडवून निवृत्त झाल्यानंतर डॉ. लहाने उत्तम शिक्षक नाहीत हे जर सरकारला कळत असेल तर यात चूक कोणाची..? ज्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी येत होत्या, त्याचवेळी त्यांना त्याची विचारणा का केली गेली नाही? याचे उत्तर सोपे आहे. राजकारण्यांना आरोग्य शिबिरांच्या नावाखाली आपापल्या मतदारसंघात मोठमोठी शिबिरे भरवून स्वतःची कॉलर टाईट करून घ्यायची होती. ज्या राज्यात सर्वाधिक आरोग्य शिबिरे होतात, त्यात हजारो लोक उपचारांसाठी येतात, त्या राज्यातली आरोग्य व्यवस्था कुचकामी ठरली हे सांगण्याची गरज नाही.

हजारो गोरगरीब रुग्णांना दृष्टी देण्याचे काम जे.जे.चा नेत्र विभाग करत होता. लहाने गेल्यानंतर आता सरकारला त्यांची उणीव भासणार नाही, असे काम करून दाखवावे लागेल. ते असताना जेवढी ऑपरेशन नेत्र विभागात होतात तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त ऑपरेशन्स जे.जे.मध्ये करून दाखवण्याचे काम सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला करावे लागेल. तरच ही व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित नाही हे स्पष्ट होईल. ते करण्यात जर सरकार अपयशी ठरले तर मात्र सरकारसमोर वैद्यकीय शिक्षण विभाग चालवण्यासाठी दूरगामी नियोजन नाही हे सिद्ध होईल. कोणताही विभाग विशिष्ट व्यक्तीमुळे ओळखला जाऊ नये. त्यासाठी सरकारने काय केले? स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी अधिकारी, डॉक्टर यांचा बळी देणे सोपे असते. मात्र झोकून देऊन काम करणाऱ्या एखाद्या डॉक्टरला त्याच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात अपमानित होऊन बाहेर पडावे लागत असेल, तर भविष्यात चांगले डॉक्टर्स सरकारी व्यवस्थेत मन लावून काम करतील याची गॅरंटी कोण देणार..? प्रश्न डॉ. लहाने सोडून गेल्याचा नाही. यानिमित्ताने सरकारने राज्यातल्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांचा हिशेब मांडला पाहिजे. 

कोणत्या डॉक्टरकडे किती ओपीडी होते? किती ऑपरेशन्स होतात? याची आकडेवारी दर महिन्याला जाहीर केली पाहिजे.  त्या त्या हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागावर ती लावली पाहिजे. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. अनेक चांगले डॉक्टर येतील, जातील. मात्र, स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी आणि राजकीय कुरघोड्यांसाठी जर अशा व्यवस्थांचा वापर होऊ लागला, तर गोरगरीब रुग्णांना वाली राहणार नाही. खासगी हॉस्पिटलमधील उपचार गोरगरिबांना परवडत नाहीत. आपल्याला उपचार मिळत नाहीत, म्हणून ते कोणाकडे तक्रारी करायलाही जाऊ शकत नाहीत. डॉक्टरांच्या हातापाया पडत ते तिथेच बसून राहतात.  जे.जे.सारखे अद्ययावत सरकारी हॉस्पिटल जर कमकुवत पडत गेले, तर खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या हॉस्पिटल्सना ते हवेच आहे. स्वतःचे घरदार विकून लोक उपचारांसाठी खासगी हॉस्पिटलचे खिसे भरतील, तेव्हा नाडल्या गेलेल्या अशा रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांकडून सरकारविषयी काय प्रतिक्रिया व्यक्त होतील, याचा विचार त्या त्या सरकारांनी केला पाहिजे.