मुंबई महापालिकेची उच्च न्यायालयाला माहिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : हाउसिंग सोसायटी, खासगी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था येथे बनावट लसीकरण शिबिरांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार केला असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
हाउसिंग सोसायटी, खासगी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था इत्यादी ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या लसीकरण शिबिरावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुकाणू अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. जर नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली, तर हा अधिकारी याची माहिती पोलिसांना व आरोग्य प्रशासनाला देईल. तसेच एखाद्या ठिकाणी लसीकरण शिबिर भरवायचे झाल्यास संबंधित खासगी लसीकरण केंद्र को-विन पोर्टलवर रजिस्टर आहे की नाही, याची छाननी करेल, असे पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच पालिकेने को-ऑप हाउसिंग सोसायटीच्या निबंधकांना आणि उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाला पत्र लिहून त्यांच्या अखत्यारीत येत असलेल्या हाउसिंग सोसायट्या व शैक्षणिक संस्थांना मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देण्याची विनंती केली आहे, असेही साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सर्वांसाठी लस घेणे सोपे व्हावे व को-विन पोर्टलवर लस बुक करणे सोपे व्हावे, यासाठी पालिका व राज्य सरकारला आवश्यक ते निर्देश द्यावे, यासाठी व्यवसायाने वकील असलेल्या सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आयुक्त लवकरच सही करतील. त्यानंतर जारी करण्यात येतील, अशी माहिती साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यांचे म्हणणे मान्य करत उच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.