आराखड्याचा पुनर्विचार

पालघर प्रारुप विकास आराखडा रद्द करावा या मागणीसाठी १९ दिवसापासून उपोषणाला बसलेल्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या हक्काबाबत

पालघर : पालघर प्रारुप विकास आराखडा रद्द करावा या मागणीसाठी १९ दिवसापासून उपोषणाला बसलेल्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या हक्काबाबत विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आराखड्याबाबत पुनर्विचार होऊन त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय केला होऊ दिला जाणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर पालघरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत नारळ पाणी देऊन या उपोषणाची सांगता करण्यात आली.
पालघर नगरपरिषद क्षेत्रासाठी २१ मार्च २०१३ रोजी प्रारुप विकास योजना प्रसिद्ध करण्यात आली. ही योजना ज्या आधाराने तयार करण्यात आली तो जमीन वापर नकाशा प्रत्यक्ष सर्वेक्षण न करता बनविण्यात आल्याने हा नकाशा सदोष व बिल्डरधार्जिण्या असल्याचा आरोप करीत प्रारूप विकास आराखडा संघर्ष समितीच्या वतीने अनेक मोर्चे, आंदोलनासह २३ मार्च २०१५ पासून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले होते तर पालघर नगररचना कार्यालयासमोर दोन वेळा ठिय्या आंदोलनही करण्यात आले होते. यावेळी ५४ आंदोलनकर्त्यांना अटकही करण्यात आली होती.
शुक्रवारी झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटलांसह अनेक आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना पालघरातील भूखंडांवर चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले असता त्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शेतकरी व ग्रामस्थांवर जो अन्याय झालाय त्यातील त्रुटी दूर करण्यात येतील व त्यातुनही जर प्रश्न सुटला नाही तर नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येईल तसेच नगररचना अधिकारी, संघर्ष समिती, विरोधी पक्षनेते यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आज निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश काटकर, तहसिलदार चंद्रसेन पवार यांनी उपोषणकर्त्यांना नारळपाणी देत हे उपोषण संपवले. यावेळी माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित उपस्थित होते.