जमीर काझी मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वीच्या नालेसफाई मोहिमेवरून गाजावाजा होत असतो. यंदा मात्र, महापालिका निवडणुकीचे वर्ष असल्याने, या नालेसफाईला असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रलंबित मुद्द्यामुळे निवडणुका या पावसाळ्यानंतरच होतील, हे आता जवळपास निश्चित झाले. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन महानगरातील दळणवळण व्यवस्था आणि नागरिकांची दुर्दशा झाल्यास, सत्ताधाऱ्यांना हा ‘गाळ’ चांगलाच महागात पडणार आहे.
गेल्या काही वर्षांचा अपवाद वगळता, २५ वर्षे शिवसेनेच्या गळ्यात गळे घालून सत्तेचा मेवा चाखणाऱ्या भाजपला आता या ‘सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडी’वर एकहाती वर्चस्व मिळवायचे आहे. प्रामुख्याने राज्यातील सत्ता गेल्याचा सूड मुंबई महापालिका ताब्यात घेऊन उगवायचा असल्याने, त्यांनी त्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळेच दरवर्षी भेडसाविणाऱ्या पूरपरिस्थितीवर लक्ष ठेवून नालेसफाईचा मुद्दा त्यांनी हाती घेतला आहे. महापालिकेवर प्रशासक लागू झाल्यानंतर, महिनाभरानंतर का होईना, अखेर पावसाळापूर्व नालेसफाई आणि गाळ काढण्याच्या कामाचा श्रीगणेशा करण्यात आला. यंदा शहर आणि उपनगरातील छोट्या-मोठ्या नाल्यातून किमान २ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन गाळ ३१ मे पूर्वी काढण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी तब्बल १६० कोटींच्या कामाच्या १७ निविदा काढल्या आहेत. या कामात पारदर्शकता राहण्यासाठी प्रशासनाने यंदा ठेकेदारांना घातलेल्या अटी आणि नियम खरोखरच स्तुत्य आहेत. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास, या वर्षी अतिवृष्टीच्या कालावधीतही सखल भागांत, लोकलच्या ट्रॅकवर पाणी साचणे, अशा समस्या उद्भवणार नाहीत आणि तुंबई होण्याचा धोका टळणार आहे, अन्यथा ‘येरे माझ्या मागल्या...’ झाल्यास सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत त्याचा जाब द्यावा लागेल.
याची नोंद करणे गरजेचे1. नाले सफाईच्या कॉन्ट्रॅक्टरना गाळ काढण्याचे काम प्रत्यक्ष सुरू असताना व संपल्यानंतर त्याची नोंद करावी लागेल. 2. दररोज गाळ काढल्यानंतर तो ठेवल्याची जागा, नाल्याकाठची छायाचित्रे, गाळ डंपरमध्ये भरण्यापूर्वी डंपर पूर्ण रिकामा असल्याचे दर्शविणारे चित्र, गाळ भरताना आणि भरल्यानंतरचे चित्रण, गाळ वाहून नेल्यानंतर क्षेपणभूमीवर आलेल्या व जाणाऱ्या डंपरच्या क्रमांकाची वेळेसह नोंद करणे, तसेच सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. 3. छायाचित्रे ॲपवर अपलोड न केल्यास आणि फिल्म सादर न केल्यास प्रत्येक डंपर फेरीसाठी हजार रुपये दंड व त्या फेरीच्या कामाची रक्कम मिळणार नाही. तसेच पालिकेच्या वजन काट्यांवर गाळासकट वाहनाचे वजन, त्याची पावती आणि नोंद जतन करणे बंधनकारक आहे.