बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीत रंगले नाराजीनामा नाट्य, अपुऱ्या निधीसह पक्षी संवर्धनावरून पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद

Bombay Natural History Society: निसर्ग संवर्धनासाठी कार्यरत असलेली बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ही संस्था आता निधीची कमतरता आणि संवर्धन करण्यात आलेली गिधाडे निसर्गात मुक्त करण्याच्या निर्णयावरून चर्चेत आली आहे.

मुंबई : निसर्ग संवर्धनासाठी कार्यरत असलेली बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ही संस्था आता निधीची कमतरता आणि संवर्धन करण्यात आलेली गिधाडे निसर्गात मुक्त करण्याच्या निर्णयावरून चर्चेत आली आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे संस्थेत नाराजीनामा सत्र सुरू असल्याची चर्चा रंगली असली, तरी संस्थेने मात्र या वृत्ताचे खंडन केले आहे. पदाधिकाऱ्यांनी दिलेले राजीनामे हे वैयक्तिक असून, संस्थेशी त्याचा काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बीएनएचएसचे अध्यक्ष बिट्टू सहगल, संचालक बिवाश पांडा यांनी काही दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला असून, त्याचदरम्यान उपाध्यक्ष असलेले प्रवीण परदेशी यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. मात्र, या हालचालींमुळे संस्था वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आली आहे. संस्थेकडे असलेला अपुरा निधी, संवर्धन मोहिमेतील पक्षी जंगलात सोडण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद झाल्याची चर्चा आहे. बीएनएचएसचे मानद सचिव किशोर रिठे म्हणाले की, राजीनामे हे वैयक्तिक कारणामुळे आहेत.

आर्थिक फटका
संस्थेला गिधाड संवर्धन प्रकल्पासाठी त्या-त्या राज्यातील सरकारांकडून निधी मिळतो. तर राज्य सरकारांना हा निधी केंद्रातून मिळतो. मात्र, २०२१-२२ व २०२२-२३ अशा सलग दोन आर्थिक वर्षांमध्ये संस्थेला हरयाणा व पश्चिम बंगाल या दोन राज्य सरकारांकडून निधी येण्यात झालेल्या विलंबामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला.

कॉर्पस निधीतून खर्च  
२०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारांकडून वेळेत निधीचे वितरण न झाल्याने संस्थेने सर्व खर्च कॉर्पस निधीतून केला. मात्र, हा निधी परत मिळण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे संस्थेला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. मात्र, निधीची कमतरता आणि गिधाडांना जंगलात सोडण्याच्या निर्णयाचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही.

७५० गिधाडे मुक्त होणार 
गिधाडांचे प्रजनन करून त्यांना निसर्गमुक्त करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. त्यानुसार आता देशातील चार प्रजनन केंद्रांमध्ये सुमारे ७५० गिधाडे उपलब्ध आहेत. ती निसर्गमुक्त होण्याचा प्रतीक्षेत आहेत. या गिधाडांना निसर्गमुक्त केले  तरी त्या पक्ष्यांवर बीएनएचएसची टॅगिंगच्या माध्यमातून देखरेख असते. याला आणखी जास्त निधीची गरज असते.